एमपी में बिजली बिल बकायेदारों को राहत : समाधान योजना की डेडलाइन अब 31 मार्च 2026 तक बढ़ी

• समाधान योजना की डेडलाइन अब 31 मार्च 2026 तक बढ़ी।
• बकायेदारों को सरचार्ज में 70% से 90% तक छूट दी जा रही है।
• किस्तों में भुगतान करने पर 50% से 60% तक सरचार्ज की छूट मिलेगी।
• योजना का उद्देश्य पुराने बकायेदारों को राहत देना है।
• सरकार ने बकायेदारों से 31 मार्च 2026 तक योजना का लाभ उठाने की अपील की।

BHOPAL.मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली बिल के पुराने बकायेदारों को राहत देने के लिए चल रही समाधान योजना की समय सीमा बढ़ा दी है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के मुताबिक योजना का दूसरा और अंतिम चरण अब 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। पहले इसकी आखिरी तारीख 28 फरवरी 2026 तय थी। सरकार का दावा है कि लाखों उपभोक्ताओं को इससे राहत मिली है और बिजली कंपनियों की बकाया वसूली भी बढ़ी है।

राज्य सरकार ने 3 नवंबर 2025 से समाधान योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य ऐसे बिजली उपभोक्ताओं को राहत देना है जिनके बिल लंबे समय से बकाया हैं। सरकार का कहना है कि कई उपभोक्ता समय सीमा के कारण योजना का लाभ नहीं ले पाए थे। इसी वजह से अंतिम चरण में इसकी अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग राहत पा सकें।

समाधान योजना के तहत पुराने बिजली बिलों पर लगने वाले सरचार्ज में बड़ी छूट दी जा रही है। यह छूट भुगतान के तरीके के आधार पर तय की गई है।

• 13 माह से अधिक पुराने बिजली बिल वाले उपभोक्ता योजना के पात्र हैं
• एकमुश्त भुगतान करने पर 70% से 90% तक सरचार्ज माफ
• किस्तों में भुगतान करने पर 50% से 60% तक सरचार्ज में छूट
• बकाया बिल चुकाने के लिए उपभोक्ताओं को आसान विकल्प
• सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं पर एक साथ पूरा आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।

ऊर्जा विभाग का कहना है कि योजना के अंतिम चरण में उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल निपटाने का बड़ा मौका दिया गया है। सरकार ने ऐसे सभी उपभोक्ताओं से अपील की है जिनके बिजली बिल लंबे समय से बकाया हैं कि वे 31 मार्च 2026 से पहले योजना का लाभ लेकर सरचार्ज में छूट का फायदा उठाएं।

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