MP Budget Session 2025 का दूसरा दिन, सदन में पेश किया जाएगा इकोनॉमिक सर्वे
Rohit Sahu | Mar 11, 2025, 08:09 IST
mp budget session
एमपी विधानसभा में बजट सत्र (MP Budget Session 2025) का दूसरा दिन अहम रहने वाला है। दूसरे दिन यानी मंगलवार 11 मार्च को आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) पेश किया जाएगा।
मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र (MP Budget Session 2025) का मंगलवार को दूसरा दिन है। सदन में इकोनॉमिक सर्वे 2025 भी पेश होगा। जिसमें राज्य की आर्थिक स्थिति और आगामी योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा होगा। इसके अलावा, सरकार दूसरा अनुपूरक बजट भी पेश करेगी, जिससे विभिन्न योजनाओं के लिए अतिरिक्त फंड आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद, राज्यपाल मंगुभाई पटेल (Governor Mangubhai Patel) के अभिभाषण पर सदन में चर्चा होगी।
मंगलवार, 11 मार्च को प्रश्नकाल के बाद दूसरा सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाएगा। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। बुधवार, 12 मार्च को साल 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा, जिसमें वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा लगभग 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश करेंगे। इस बार बजट में 15 से 20 फीसदी की ग्रोथ रेट के साथ कई महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की उम्मीद है।
गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के लिए भी कई योजनाएं शुरू की जाएंगी। स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण मिशन युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण प्रदान करेगा। जबकि किसान कल्याण मिशन (Kisan Kalyan Mission) के तहत किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। प्रदेश में 11.89 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें राज्य देशभर में पहले स्थान पर है। पीएम आवास शहरी के पहले चरण में 8.33 लाख मकान बनाए गए हैं, जिससे राज्य दूसरे स्थान पर है।
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कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में काले नकाब पहनकर प्रदर्शन किया और हाथों में तख्तियां लेकर गांधी प्रतिमा के पास नारेबाजी की। कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि सरकार चर्चा से बचने के लिए केवल 10 दिन का सत्र चला रही है, जिसे बढ़ाया जाना चाहिए। इस बीच, बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे सिर पर गंगाजल लेकर पहुंचे।
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राज्यपाल के अभिभाषण में क्या खास रहा?
सोमवार को बजट सत्र 2025 की शुरुआत राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से हुई। उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि अगले तीन सालों में किसानों के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की जाएंगी। इनमें 20 लाख सोलर पंप (Solar Pump Yojana) वितरित करना और किसानों को 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से स्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा, नर्मदा घाटी विकास योजना और जल संसाधन विभाग की मदद से सिंचाई क्षमता को 50 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। नदी जोड़ो परियोजना से प्रदेश की जल समस्या का समाधान होगा।
मोहन सरकार का दूसरा सप्लीमेंट्री बजट होगा पेश
गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर फोकस
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बजट सत्र के पहले दिन क्या-क्या हुआ?
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