संविदा नीति पर सरकार के पास ही नहीं पूरा रिकॉर्ड, 4 महीने से विभाग नहीं दे रहे जवाब
Ramanand Tiwari | Updated:
संविदा नीति पर सरकार के पास ही नहीं पूरा रिकॉर्ड
मध्यप्रदेश संविदा नीति 2023 की समीक्षा जरूरी रिकॉर्ड के अभाव में अटकी है। चार महीने से पत्र भेजने के बावजूद कई विभागों ने संविदाकर्मियों की संख्या और सुविधाओं की जानकारी नहीं दी।
समझें क्या है पूरा मामला...
- चार महीने में कई बार रिमाइंडर भेजे गए।
- कई विभागों ने अब तक जानकारी नहीं भेजी।
- सरकार के पास संविदाकर्मियों का समग्र आंकड़ा नहीं।
- मुख्यमंत्री स्तर की समीक्षा जरूरी जानकारी के अभाव में अटकी।
- विभागों से नीति के हर प्रावधान का बिंदुवार जवाब मांगा गया।
चार महीने से जानकारी जुटाने में जुटा जीएडी
सरकार को नहीं पता कितने संविदाकर्मी हैं
मुख्यमंत्री की समीक्षा से पहले मांगी गई पूरी रिपोर्ट
हर प्रावधान का देना होगा लिखित जवाब
फिर भी अधूरी जानकारी
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