MP में बिजली बिल बढ़ाने की तैयारी? 15 से 20% तक बढ़ोतरी पर मंथन
Ramanand Tiwari | Updated:
MP में बिजली बिल बढ़ाने की तैयारी
मध्यप्रदेश में 2027-28 से बिजली दरों में 15 से 20% तक बढ़ोतरी की आशंका ने उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। 8 सितंबर की जनसुनवाई के बाद प्रस्तावित टैरिफ पर तस्वीर साफ होगी।
समझें क्या है पूरा मामला
- 2027-28 से नई बिजली दरें लागू करने की तैयारी है।
- बिजली दरों में 15 से 20% बढ़ोतरी संभव है।
- घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर पड़ेगा।
- वितरण हानि और लागत को लेकर सवाल उठे हैं।
- तीन साल में बिजली दरों पर 207 आपत्तियां आईं।
8 सितंबर को जनसुनवाई के बाद तस्वीर साफ
लेकिन इस पूरी कवायद में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ बिजली महंगी होने का नहीं है। सवाल यह भी है कि बिजली वितरण व्यवस्था की खामियों और बढ़ती लागत का हिसाब आखिर कौन देगा?
बिजली महंगी होने से पहले उठ रहा बड़ा सवाल
अगर बिजली वितरण में नुकसान कम करने, नेटवर्क सुधारने और प्रबंधन को बेहतर बनाने की जरूरत है, तो उसका आर्थिक भार सीधे उपभोक्ता की जेब पर डालना कितना उचित होगा? यही सवाल प्रस्तावित टैरिफ को लेकर होने वाली जनसुनवाई में महत्वपूर्ण रहने वाला है।
वितरण हानि पर भी जवाबदेही जरूरी
ऐसे में उपभोक्ता संगठनों की दलील यह हो सकती है कि पहले नेटवर्क और प्रबंधन में सुधार हो, फिर बढ़ती लागत का भार तय किया जाए। यानी सवाल सिर्फ बिजली कितनी महंगी होगी? का नहीं है। सवाल यह भी है कि महंगी बिजली की वजह क्या है?
उद्योगों के सामने मिनिमम चार्ज की चुनौती
उद्योग संगठन चाहते हैं कि न्यूनतम शुल्क की व्यवस्था को वास्तविक खपत और उपयोग की स्थिति से अधिक तार्किक तरीके से जोड़ा जाए। बिजली लागत बढ़ने का असर उत्पादन लागत पर पड़ेगा और उसका प्रभाव आगे बाजार तक पहुंच सकता है।
करोड़ों उपभोक्ता, लेकिन आपत्तियां सिर्फ 207
पश्चिम क्षेत्र से सबसे ज्यादा आपत्तियां
8 सितंबर को होगी असली परीक्षा
फिलहाल बिजली उपभोक्ताओं के सामने बड़ा सवाल यही है कि बढ़ती लागत का पूरा भार बिजली बिलों पर डाला जाएगा या फिर बिजली कंपनी की कार्यक्षमता, वितरण हानि और प्रबंधन की कमियों की भी समीक्षा होगी। 8 सितंबर की जनसुनवाई इस बहस का अहम पड़ाव बन सकती है।
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