एमपी की पहली कृषि कैबिनेट आज, मछली पालकों को मिल सकती है बड़ी सौगात

मध्यप्रदेश की सरकार अब सिर्फ मंत्रालय के बंद कमरों से नहीं, बल्कि खेतों और खलिहानों के बीच से काम करेगी। किसान कल्याण वर्ष-2026 के तहत एक ऐतिहासिक पहल हो रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज, 2 मार्च को बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

मध्य प्रदेश सरकार मछली पालन कारोबार में 1600-1700 करोड़ रुपए तक निवेश लाने वाली है। इसके लिए नई मत्स्य पालन नीति लाने की योजना है। इस नीति को मंजूरी सोमवार को बड़वानी में होने वाली कृषि कैबिनेट बैठक में मिल सकती है।

नई नीति में मछली उत्पादकों को कोल्ड चेन, मार्केटिंग स्ट्रक्चर, रेफ्रिजरेटेड वैन और फीड प्लांट पर 40 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान होगा। यह सरकार का 2026-27 में दूसरा बड़ा कदम होगा।

बता दें कि सरकार ने पिछली कैबिनेट में उड़द पर प्रति क्विंटल 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। साथ ही सरसों में भी भावांतर देने की बात कही थी।

एमपी कृषि कैबिनेट बैठक के लिए नागलवाड़ी का चुनाव खास है। यहां स्थित 800 साल पुराने भीलट देव मंदिर का जनजातीय समाज में बहुत महत्व है।

कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री सुबह 11:30 बजे इस अहम बैठक की शुरुआत करेंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद, मुख्यमंत्री का जुलवानिया के भगोरिया हाट में शामिल होने का भी कार्यक्रम है।

जानकारी के अनुसार, यह पूरी बैठक विशेष रूप से निमाड़ क्षेत्र के आसपास के सात जिलों पर केंद्रित रहेगी। इनमें खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ और आलीराजपुर शामिल हैं।

इन आदिवासी बहुल जिलों के किसानों के लिए सिंचाई, उन्नत बीज, बेहतर बाजार और उनकी आय दोगुना करने जैसे गंभीर विषयों पर ठोस कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक, उद्यानिकी विभाग इस दौरान मसाला फसलों को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू कर सकता है। इसके अलावा, पशुपालकों को आधुनिक तरीके सिखाने के लिए ब्राजील में प्रशिक्षण दिलाने का भी विचार है।

साथ ही, किसानों के खातों को समग्र आईडी से जोड़ने पर भी बड़ा फैसला हो सकता है। अब कृषि से जुड़ी सारी जानकारी सीधे किसानों के मोबाइल पर उपलब्ध कराने की योजना भी इस बैठक के एजेंडे में है।

बड़वानी में होने वाली कैबिनेट बैठक से पहले राज्य सरकार ने एसपी पद पर पदम विलोचन शुक्ला को नियुक्त किया है। इससे पहले पुलिस अधीक्षक जगदीश डाबर 31 जनवरी को रिटायर हो गए थे। इसके बाद यह पद खाली था और प्रभार के सहारे व्यवस्था चल रही थी।

गृह विभाग ने रविवार को आदेश जारी किया, जिसमें शुक्ला को बड़वानी का एसपी नियुक्त किया गया है। शुक्ला फिलहाल इंदौर में पुलिस अधीक्षक रेल के पद पर कार्यरत हैं।



बड़वानी में होने वाली यह बैठक प्रदेश की छठी डेस्टिनेशन कैबिनेट होगी। सीएम मोहन यादव की सोच है कि सरकार जनता तक पहुंचे। इससे पहले जबलपुर (भेड़ाघाट), सिंग्रामपुर, महेश्वर, इंदौर और पचमढ़ी में ऐसी सफल बैठकें हो चुकी हैं।

सूत्रों के मुताबिक, अब लक्ष्य है कि प्रदेश के सभी 52 जिलों में ऐसी कैबिनेट बैठकें आयोजित की जाएं, ताकि राजधानी भोपाल के बाहर भी प्रशासनिक फैसले जल्दी लिए जा सकें।

यह प्रयोग पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की जिला सरकार की सोच से एक कदम आगे माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सचिवालय एक ऐसी योजना पर काम कर रहा है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को जमीन पर लागू किया जा सके।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता और किसानों का विश्वास जीतना व क्षेत्रीय विकास में आने वाली रुकावटों को मौके पर ही दूर करना है।

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