एमपी के 24 वन अफसर IFS में प्रमोट, एक अधिकारी पर आपराधिक केस के चलते लिफाफा बंद
Ramanand Tiwari | Published:
Photograph: (the sootr)
मध्यप्रदेश के 24 वन अधिकारियों को भारतीय वन सेवा (IFS) में पदोन्नति मिली है, लेकिन एक अधिकारी की पदोन्नति एक चल रहे आपराधिक मामले के कारण रुक गई है।
BHOPAL. मध्यप्रदेश कैडर के राज्य वन सेवा (SFS) के 24 अधिकारी भारतीय वन सेवा (IFS) में पदोन्नत हो गए एल गई है। डीपीसी (डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी) ने 2023 और 2024 के दावेदार अफसरों को एक साथ आईएफएस में पदोन्नत किया। केंद्रीय वन, जलवायु एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। दोनों साल की डीपीसी में आईएफएस के दावेदार सुरेश कुमार अहिरवार का लिफाफा बंद रखा गया है। अहिरवार के खिलाफ आपराधिक प्रकरण लंबित होने के कारण डीपीसी कमेटी ने लिफाफा बंद रखने का फैसला लिया है। अगली डीपीसी से पहले यदि अहीरवार का आपराधिक मामला समाप्त हो जाता है तो उनका लिफाफा खोल कर उन्हें आईएफएस के पद पर पदोन्नत किया जा सकेगा। कुछ अधिकारियों से जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण चयन सूची पर अंतिम निर्णय न्यायालय के फैसले के अधीन रहेगा। • कुल 24 राज्य वन सेवा अधिकारियों को IFS में प्रमोशन मिला।
• वर्ष 2023 की डीपीसी में 13 अधिकारी और 2024 की डीपीसी में 9 अधिकारी चयनित हुए।
• एक अधिकारी सुरेश कुमार अहिरवार का नाम दोनों वर्षों की सूची में आया है।
• उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले के निपटारे के बाद ही अंतिम प्रमोशन आदेश जारी होगा।
• यदि उनका मामला लंबा खिंचता है तो केंद्र सरकार किसी अन्य अधिकारी को भी मौका दे सकती है।
• संतोष कुमार रणशोर और नरेश चंद्र पाटीदार से जुड़े प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, इसलिए अंतिम निर्णय अदालत के आदेश पर निर्भर रहेगा।
माधव सिंह मौर्य, ज्योति मुडिया, हरीश चंद्र बघेल, संतोष कुमार रणशोर, शीतल प्रसाद शाक्य, बालक राम सिरसाम, भानु प्रकाश बाथम, रामकिशन सोलंकी, रेशम सिंह धुर्वे, मानसिंह मरावी, सुंदर दास सोनवानी और योहान कटारा। इसमें सुरेश कुमार अहिरवार का लिफाफा बंद है। विद्याभूषण मिश्रा, राजवेंद्र मिश्रा, अनुभा त्रिवेदी, जया पांडे त्रिपाठी, मुकेश पटेल, धीरेंद्र प्रताप सिंह, मनोज कुमार सिंह, लाल सुधाकर सिंह, शिको राही किचोलिया, विजेंद्र खोबरागड़े और भारत सोलंकी। सुरेश कुमार अहिरवार का इस बार भी लिफाफा बंद रखा गया। यह खबरें भी पढ़ें..
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एक नजर में समझें
• वर्ष 2023 की डीपीसी में 13 अधिकारी और 2024 की डीपीसी में 9 अधिकारी चयनित हुए।
• एक अधिकारी सुरेश कुमार अहिरवार का नाम दोनों वर्षों की सूची में आया है।
• उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले के निपटारे के बाद ही अंतिम प्रमोशन आदेश जारी होगा।
• यदि उनका मामला लंबा खिंचता है तो केंद्र सरकार किसी अन्य अधिकारी को भी मौका दे सकती है।
• संतोष कुमार रणशोर और नरेश चंद्र पाटीदार से जुड़े प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, इसलिए अंतिम निर्णय अदालत के आदेश पर निर्भर रहेगा।
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