MP में ट्रांसफर सीजन ऑन: नेताओं-मंत्रियों के दरबार में भीड़, चर्चा में सिस्टम मैनेजमेंट का खेल!

मध्य प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक तबादलों पर लगी रोक हटने जा रही है। सरकार इसे प्रशासनिक प्रक्रिया बता रही है, लेकिन सत्ता के गलियारों में ट्रांसफर सीजन शुरू होने से पहले ही हलचल तेज हो गई है। मंत्री, विधायक, ओएसडी और प्रभावशाली नेताओं के आसपास अचानक सक्रियता बढ़ने लगी है।

कर्मचारी और अधिकारी अपनी पसंदीदा पोस्टिंग के लिए संपर्क साधने में जुट गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या तबादला नीति पूरी तरह पारदर्शी रहेगी या फिर एक बार फिर ‘सिस्टम मैनेजमेंट’ और ‘सिफारिश तंत्र’ हावी होता दिखाई देगा?

• 1 जून से 15 जून तक तबादलों पर लगी रोक में छूट
• एक से डेढ़ लाख अधिकारी-कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं
• नेताओं, मंत्रियों और ओएसडी के यहां बढ़ी सक्रियता
• विभागों ने पहले ही संभावित तबादला सूचियां तैयार कीं
• कई विभागों में अंतिम निर्णय विभाग प्रमुखों पर केंद्रित
• पारदर्शिता को लेकर पहले दिन से उठने लगे सवाल

तबादला नीति की घोषणा के बाद राजधानी भोपाल से लेकर जिलों तक राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। सूत्र बताते हैं कि कई अधिकारी और कर्मचारी अपने पसंदीदा स्थानों के लिए नेताओं और प्रभावशाली लोगों से संपर्क साध रहे हैं। वहीं कई जगह ऐसे लोग भी सक्रिय हो गए हैं जो खुद को ‘समन्वयक’ या ‘सिस्टम जानने वाला’ बताकर तबादला प्रक्रिया में भूमिका निभाने का दावा कर रहे हैं। हालांकि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या जनप्रतिनिधि इस पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है।

तबादला सत्र शुरू होते ही मंत्रियों, विधायकों और उनके कार्यालयों में भीड़ बढ़ने की चर्चा शुरू हो गई है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि कई कर्मचारी संगठन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा को मजबूत कराने में जुटे हुए हैं। खासकर उन विभागों में ज्यादा हलचल देखी जा रही है जहां बड़ी संख्या में पदस्थापनाएं और प्रशासनिक फेरबदल होने हैं।

कई विभागों में अंदरखाने यह चर्चा है कि तबादलों की अंतिम सूची तैयार करने और अनुमोदन प्रक्रिया में विभाग प्रमुखों की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण रहने वाली है।

कुछ अधिकारियों का मानना है कि यदि पूरी प्रक्रिया का पर्याप्त सार्वजनिक परीक्षण नहीं हुआ तो बाद में चयन और पोस्टिंग को लेकर सवाल उठ सकते हैं। यही कारण है कि पारदर्शिता और जवाबदेही इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बन सकती है।

सरकार का स्पष्ट कहना है कि तबादले पूरी तरह नीति आधारित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट ने स्थानांतरण नीति-2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत 15 दिन के लिए स्थानांतरणों पर लगी रोक हटाई गई है। सरकार का दावा है कि सभी प्रस्ताव निर्धारित प्रक्रिया और अनुमोदन के बाद ही स्वीकार किए जाएंगे।

नई तबादला नीति के तहत कुछ श्रेणियों को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

• प्राथमिकता सूची
• रिक्त पदों की पूर्ति
• अधिसूचित क्षेत्रों में पदस्थापना
• स्वेच्छिक तबादले
• प्रशासनिक आवश्यकता वाले मामले
• पति-पत्नी समायोजन
• गंभीर बीमारी वाले कर्मचारी
• जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा वाले प्रकरण

पुलिस मुख्यालय ने सिपाही से लेकर उपनिरीक्षक स्तर तक के तबादलों के लिए समयसीमा तय की है। जिन पुलिसकर्मियों ने एक जिले में पांच वर्ष या उससे अधिक समय पूरा कर लिया है, उनकी सूची तैयार की जा रही है। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी कर्मचारी को उसी थाने में दोबारा पदस्थ न किया जाए जहां वह पहले काम कर चुका हो।

जल संसाधन, लोक निर्माण और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभागों ने भी बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं।
अधिकारियों के प्रदर्शन, शिकायतों और सेवा अवधि के आधार पर सूचियां तैयार की जा रही हैं। इन विभागों में हर बार तबादला सत्र सबसे ज्यादा चर्चाओं का केंद्र रहता है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों के तबादले फिलहाल नहीं किए जाएंगे इसके अलावा जिलों से शिक्षकों का अद्यतन डेटा भी मांगा गया है ताकि प्रक्रिया में त्रुटियां कम हों।

हर तबादला सत्र के साथ एक पुराना सवाल फिर सामने आ जाता है-क्या पोस्टिंग केवल योग्यता, आवश्यकता और नीति के आधार पर होगी या फिर प्रभाव, पहुंच और सिफारिश भी भूमिका निभाएगी? सरकार पारदर्शी प्रक्रिया का दावा कर रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में बढ़ती सक्रियता यह संकेत दे रही है कि आने वाले 15 दिन सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम रहने वाले हैं।

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