मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, मंत्रालय भत्ता ढाई गुना बढ़ा

MP NEWS: मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर राज्य के मंत्रालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, मंत्रालय भत्ते में करीब 2.57 गुना की ऐतिहासिक वृद्धि की गई है।

यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी मानी जाएगी और इसका भुगतान मई माह के वेतन में जोड़ा जाएगा। यह संशोधन लगभग डेढ़ दशक बाद हुआ है, जिससे कर्मचारियों और अधिकारियों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है।

मंत्रालय में पदस्थ अपर सचिव, उप सचिव, अनुभाग अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर से लेकर सहायक ग्रेड-3 तक के सभी संवर्गों को इसका लाभ मिलेगा।

अब तक इन कर्मचारियों को वर्ष 2013 में स्वीकृत भत्ता मिल रहा था, जिसे अब वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया गया है। यह निर्णय राज्य प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यरत जनों के मनोबल को और ऊंचा करेगा।

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सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मंत्रालय भत्ते की यह वृद्धि 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। इसका भुगतान मई 2025 के वेतन में किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को अगले वेतन में प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

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अब तक कर्मचारियों को वर्ष 2013 में स्वीकृत मंत्रालय भत्ता ही दिया जा रहा था। लगभग 12 वर्षों के अंतराल के बाद यह संशोधन हुआ है, जिससे सरकार की संवेदनशीलता और कर्मचारी कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।

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भत्ते में इस वृद्धि के बाद मंत्रालय कर्मचारियों और अधिकारियों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि यह कदम न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगा, बल्कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली में नई ऊर्जा भी भर देगा।

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इस निर्णय का लाभ अपर सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, स्टाफ ऑफिसर, अनुभाग अधिकारी, निज सचिव, निज सहायक, स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड-2 और ग्रेड-3 तक के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलेगा। ये सभी संवर्ग मंत्रालय के रोजमर्रा के संचालन में अहम भूमिका निभाते हैं और सरकार ने उनके योगदान को मान्यता दी है।

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