सरकारी स्कूलों में गैरहाजिर शिक्षकों पर लगेगी लगाम, अब होगी ऑनलाइन हाजिरी!

MP News: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया 15 जून से शुरू होने जा रही है। शिक्षा विभाग ने इस पहल के तहत एक नया पोर्टल तैयार किया है, जिससे शिक्षकों की उपस्थिति की निगरानी की जाएगी। विभाग के अधिकारियों का दावा है कि यह पोर्टल समय पर कार्यान्वित होगा। हालांकि, शिक्षक संगठनों ने इस पहल का विरोध किया है, उनका कहना है कि विभाग उन्हें विभिन्न कार्यों में लगाता है, जिससे वे स्कूलों में समय पर नहीं पहुंच पाते।

कई शिक्षक अन्य विभागों में कार्यरत हैं, जिससे उनकी स्कूलों में उपस्थिति प्रभावित होती है। विभाग ने ऐसे शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति न लगने पर वेतन रोकने की चेतावनी दी है। इस पहल से शिक्षकों की उपस्थिति में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

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शिक्षक संगठनों ने इस पहल का विरोध किया है, उनका कहना है कि विभाग उन्हें विभिन्न कार्यों में लगाता है, जिससे वे स्कूलों में समय पर नहीं पहुंच पाते। उनका यह भी कहना है कि कुछ शिक्षक दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जिससे ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना संभव नहीं है।

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शिक्षा विभाग ने पोर्टल की कार्यप्रणाली पर काम शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति की निगरानी की जाएगी, जिससे उनकी कार्यक्षमता में सुधार होगा। विभाग ने यह भी कहा है कि पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा।

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विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश भर में करीब 20,000 शिक्षक पिछले कई सालों से स्कूलों में नहीं पहुंचे हैं। ये शिक्षक अन्य विभागों में कार्यरत हैं, जैसे मतदाता सूची में कार्य, कलेक्टर कार्यालय, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय आदि। इन शिक्षकों की स्कूलों में उपस्थिति न होने से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

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विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगती है, तो उनका वेतन रोका जा सकता है। विभाग का कहना है कि यह कदम शिक्षकों की कार्यक्षमता बढ़ाने और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए उठाया गया है। हालांकि, शिक्षक संगठनों ने इस कदम का विरोध किया है और इसे असंवेदनशील बताया है।

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ऑनलाइन उपस्थिति से शिक्षकों की कार्यक्षमता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, शिक्षक संगठनों की चिंताओं को देखते हुए विभाग को उनकी समस्याओं का समाधान करना होगा। यदि विभाग शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करता है, तो इस पहल से शिक्षा व्यवस्था में सुधार संभव है।

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