MP में अवैध शराब और घूसखोरी को लेकर मंत्री नरेंद्र पटेल और BJP विधायक मालवीय ने खोला मोर्चा
Sourabh Bhatnagar | Feb 16, 2025, 10:00 IST
thesootr
मंत्री पटेल ने अपने विधानसभा क्षेत्र उदयपुरा में अवैध शराब की बिक्री पर चिंता जताते हुए अधिकारियों को सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया। वहीं, BJP विधायक चिंतामणि मालवीय ने पीएम आवास योजना में हो रही घूसखोरी पर बड़ा बयान दिया है।
मध्यप्रदेश में अवैध शराब की बिक्री और सरकारी योजनाओं में हो रही घूसखोरी के मामलों पर अब खुद मंत्री और विधायक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। जहां एक ओर स्वास्थ्य राज्यमंत्री नरेंद्र पटेल ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ मोर्चा खोला है, वहीं दूसरी ओर आलोट के विधायक चिंतामणि मालवीय ने प्रधानमंत्री आवास योजना में घूसखोरी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है।
शनिवार को मंत्री पटेल ने अपने विधानसभा क्षेत्र उदयपुरा में अवैध शराब की बिक्री पर चिंता जताते हुए अधिकारियों को सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने जनता से भी अपील की कि अगर किसी को इस संबंध में कोई जानकारी मिले तो वे सीधे उनके वॉट्सएप नंबर पर इसकी जानकारी दें, जिससे उचित कार्रवाई की जा सके।
यह पहली बार नहीं है जब मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी उन्होंने अवैध खनन के खिलाफ कदम उठाए थे। नवंबर महीने में उन्होंने खुद ही अपने क्षेत्र में बाड़ी-बरेली के बीच टोल प्लाजा पर ओवरलोड रेत के डंपर को रोका था और वजन तौलकर पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए थे।
पटेल अवैध खनन और शराब कारोबारियों के खिलाफ सख्त नजर आ रहे हैं। वे अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध कार्यों को बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहे हैं और लगातार प्रशासन को भी इस संबंध में निर्देश दे रहे हैं।
रतलाम जिले के आलोट विधानसभा से BJP विधायक चिंतामणि मालवीय ने प्रधानमंत्री आवास योजना में घूसखोरी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि अगर कोई अधिकारी या बिचौलिया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर आवंटित करने के लिए रिश्वत मांगता है तो जनता उसे कतई न दे और तुरंत उन्हें फोन करें।
विधायक ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि कुछ लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से 5,000 रुपए तक की रिश्वत मांग रहे हैं। उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए लोगों से अपील की कि वे इस तरह की मांगों का विरोध करें और भ्रष्टाचार की जानकारी सीधे उन्हें दें।
मालवीय ने बताया कि उनके क्षेत्र में 5 हजार 513 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनका नाम सूची में नहीं है। उन्होंने जनता को सलाह दी कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सूची में अपना नाम जांचें।
उन्होंने BJP कार्यकर्ताओं और सरपंचों से भी कहा कि वे जरूरतमंद लोगों के फार्म भरने में सहायता करें ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना का लाभ लेने से वंचित न रह जाए।
शनिवार को मंत्री पटेल ने अपने विधानसभा क्षेत्र उदयपुरा में अवैध शराब की बिक्री पर चिंता जताते हुए अधिकारियों को सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने जनता से भी अपील की कि अगर किसी को इस संबंध में कोई जानकारी मिले तो वे सीधे उनके वॉट्सएप नंबर पर इसकी जानकारी दें, जिससे उचित कार्रवाई की जा सके।
मेरे विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। आपसे निवेदन है कोई भी जानकारी हो तो कृपया मेरे WhatsApp पर साझा करें। pic.twitter.com/gRFJv9oXgT
— Narendra Shivaji Patel (@nsp2106) February 15, 2025
खबर यह भी...
रेत माफिया के खिलाफ भी एक्शन में रहे हैं मंत्री पटेल
पटेल अवैध खनन और शराब कारोबारियों के खिलाफ सख्त नजर आ रहे हैं। वे अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध कार्यों को बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहे हैं और लगातार प्रशासन को भी इस संबंध में निर्देश दे रहे हैं।
सोशल मीडिया पर दी जानकारी
पत्रकारों से बातचीत में मंत्री पटेल ने बताया कि उनके क्षेत्र में अवैध शराब की कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन उन्हें कई स्थानीय नागरिकों से शिकायत मिली थी कि शराब का अवैध कारोबार चल रहा है। उन्होंने जनता से मिली इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को कार्रवाई के लिए कहा और सोशल मीडिया पर भी यह जानकारी साझा की ताकि और लोग अपनी परेशानियां सीधे उन तक पहुंचा सकें। इस मामले पर रायसेन के कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा ने कहा कि किसी भी अवैध गतिविधि पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी और सरकार भी इस नीति का पालन कर रही है।
खबर यह भी...
चिंतामणि मालवीय ने भ्रष्टाचार पर जताई नाराजगी
विधायक ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि कुछ लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से 5,000 रुपए तक की रिश्वत मांग रहे हैं। उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए लोगों से अपील की कि वे इस तरह की मांगों का विरोध करें और भ्रष्टाचार की जानकारी सीधे उन्हें दें।
ऑनलाइन लिस्ट देखने की दी सलाह
उन्होंने BJP कार्यकर्ताओं और सरपंचों से भी कहा कि वे जरूरतमंद लोगों के फार्म भरने में सहायता करें ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना का लाभ लेने से वंचित न रह जाए।
thesootr links
- मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
By Arun Tiwari
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
By Jitendra Shrivastava
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज
By Sanjay Dhiman
अस्पताल का लैब बोतलों में भ्रूण : कोरबा के लाइफ केयर हॉस्पिटल में कौन सा खेल? कोर्ट को भी नहीं मिला जवाब
By VINAY VERMA
RCA चुनाव में बड़ा उलटफेर, राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह ने छोड़ा मैदान
By Ashish Bhardwaj
वेदांता ग्रुप को जल्द नया और युवा नेतृत्व मिलेगा: प्रिया अग्रवाल हेब्बर हो सकती हैं उत्तराधिकारी, कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी?
By Arohi Raj
हाईकोर्ट की फटकार से जागा स्वास्थ्य विभाग: सचिव अमित कटारिया पर लगा जुर्माना, लापरवाही में कांकेर CMHO सस्पेंड
By Umeshwari Baghel