एमपी में IPS अफसरों की कमी, DGP समेत 11 IPS इस साल हो रहे रिटायर, कई पद खाली

Rohit Sahu | Apr 25, 2025, 13:10 IST
Share
MP POLICE IPS
MP POLICE IPS

मध्यप्रदेश में आईपीएस अधिकारियों की कमी संकट का रूप ले रही है। यदि पुराने बैच के गैप और धीमी भर्ती प्रक्रिया को अब नहीं सुधारा गया तो साल के अंत तक 77 पद खाली हो जाएंगे

MP News: मध्य प्रदेश में आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग को पांच भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें प्रमुख रूप से सीनियर ड्यूटी पोस्ट (SDP) शामिल है। अभी केवल 173 अफसर एसडीपी पर कार्यरत हैं, जबकि शेष पोस्टिंग सेंट्रल डेप्युटेशन, स्टेट डेप्युटेशन, ट्रेनिंग और लीव रिजर्व में हैं। आंकड़ों के मुताबिक, 86.5% पोस्ट रिजर्व कैटेगरी में आती हैं, जिनके आधार पर अफसरों को डेप्युटेशन पर भेजा जाता है। वहीं इस साल 11 IPS रिटायर हो रहे हैं। तो यह कमी और ज्यादा बढ़ जाएगी।

2033 तक DG पद के लिए केवल 5 IPS अफसर

मध्यप्रदेश में डीजी स्तर के कुल 10 पद स्वीकृत हैं, लेकिन मौजूदा रुझान के अनुसार 2033 तक सिर्फ 5 अफसर ही इस पद के योग्य रह जाएंगे। इन अफसरों में विवेक शर्मा (1998), दीपिका सूरी (1999), प्रमोद वर्मा (2001), अभय सिंह (2002), और हरिनारायणचारी मिश्र (2003) शामिल हैं। डीजी पद के लिए न्यूनतम 30 साल की सेवा जरूरी मानी जाती है।

हर साल चाहिए 7 अफसर

प्रदेश में 222 डायरेक्ट और 97 प्रमोटी आईपीएस, कुल मिलाकर 319 स्वीकृत पद हैं। चूंकि कोई भी आईपीएस औसतन 33 साल की सेवा देता है, इस आधार पर हर साल 6.72 यानी करीब 7 आईपीएस अफसरों की नियुक्ति जरूरी है। यह औसत लंबे समय तक नहीं पूरा हो पाने के कारण भविष्य में गंभीर अफसर संकट सामने आ सकता है।

1997 से 2009 के बीच निकले कम अफसर

एमपी आईपीएस अफसर की कमी से जूझ रहा है। इसकी मुख्य वजह मानी जा रही है 1997 से 2009 तक के छोटे बैच।2000 से 2002 के बीच के केवल एक-एक अफसर ही एमपी को मिल सका। हालांकि 2010 के बाद से भर्ती में सुधार आया और अब 6-7 अफसर हर साल नियुक्त हो रहे हैं।

साल के अंत तक 77 पद होंगे खाली

एमपी गृह विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, 319 स्वीकृत पदों में से अभी सिर्फ 253 अफसर ही तैनात हैं, और 66 पद खाली हैं। यह संख्या साल के अंत तक 77 तक पहुंच सकती है क्योंकि 11 अफसर इसी साल रिटायर होने वाले हैं।

जानिए किस महीने कौन अधिकारी होंगे रिटायर

अप्रैल: डीआईजी डालूराम तेनीवार

मई: डीजी अरविंद कुमार, संजय कुमार सिंह

जून: एडीजी डीसी सागर

जुलाई: डीजी गोविंद प्रताप सिंह

अगस्त: आईजी जेएस राजपूत, योगेश मुदगल, अशोक कुमार गोयल

सितंबर: आईजी अनुराग शर्मा

नवंबर: कमांडेंट भगत सिंह विरदे

दिसंबर: डीजीपी कैलाश मकवाना, स्पेशल डीजी पवन श्रीवास्तव

यह भी पढ़ें...एमपी पुलिस में महिलाओं की 33% भागीदारी होने में लगेंगे 80 साल, इन राज्यों में 3 साल में करेंगे टारगेट पूरा

DGP समेत सीनियर अफसरों के रिटायरमेंट से विभाग पर दबाव

डीजीपी सहित सीनियर अफसरों के रिटायरमेंट से फील्ड और मुख्यालय दोनों पर दबाव बड़ जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में सीनियर आईपीएस अधिकारियों के एक ही साल में रिटायर होने से फील्ड स्तर और पुलिस मुख्यालय (MP Police) दोनों पर कार्यभार बढ़ने की आशंका है। गृह विभाग इन रिक्तियों को भरने के लिए केंद्र से अतिरिक्त कैडर स्वीकृति की मांग कर सकता है और भर्ती/प्रोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने की योजना पर काम कर रहा है।


यह भी पढ़ें...एमपी के पूर्व DGP एचएम जोशी के साथ मारपीट, गला दबाकर रखी पैसे की डिमांड, ऐसे बची जान

thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

Tags:
  • MP News
  • मध्यप्रदेश
  • MP Police
  • एमपी आईपीएस अफसर
  • एमपी गृह विभाग
  • आईपीएस अफसरों
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि

By Neel Tiwari

20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच