एमपी में सिर्फ इन किसानों को ही मिलेगी किसान सम्मान निधि, सरकार करने जा रही सख्ती

MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने नरवाई जलाने वाले किसानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। 700 किसानों को किसान सम्मान निधि की वार्षिक सहायता नहीं मिलेगी। वे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल भी नहीं बेच पाएंगे। दरअसल प्रदेश सरकार पहले ही नरवाई जलाने पर रोक लगाई थी। फिर भी हजारों किसानों ने नियम तोड़ा। इससे पर्यावरण को बड़ा नुकसान हुआ। अब तक 604 किसानों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है।

नर्मदापुरम में सबसे ज्यादा मामले

नर्मदापुरम जिले में नरवाई जलाने के सबसे ज्यादा 5774 मामले सामने आए हैं। केवल आठ मामलों में FIR दर्ज की गई है। यह दर्शाता है कि नियमों की व्यापक अनदेखी हो रही है। विदिशा में 1040, इंदौर में 837, गुना में 725, रायसेन में 620, सिवनी में 395 किसानों को चिन्हित किया गया है। प्रदेश के 52 जिलों में से 23 जिलों में नरवाई जलाने की कोई घटना दर्ज नहीं हुई है। यह किसानों की जागरूकता का संकेत देता है।

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सरकार दे रही थी सब्सिडी, फिर भी...

सरकार ने किसानों को नरवाई जलाने से रोकने के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी है। हैप्पी सीडर और सुपर सीडर जैसे यंत्रों को सब्सिडी मिली थी। इसका उद्देश्य किसानों को वैकल्पिक उपाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। फिर भी कई किसानों ने इस विकल्प को नजरअंदाज किया। 

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सम्मान निधि की राशि पर रोक!

किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को सालाना 12000 रुपए मिलते हैं। इसमें आधी राशि केंद्र सरकार और आधी राज्य सरकार देती है। नरवाई जलाने वाले किसानों की सूची केंद्र को भेजी गई है। इन किसानों की निधि रोकने के लिए मंजूरी मांगी गई है। मंजूरी मिलने पर 7000 किसानों की सम्मान निधि बंद की जाएगी।

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जुर्माने और एफआईआर पर रायसेन जिला टॉप पर

सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने वाले किसानों से करीब 2.28 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला है। कुल 604 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इनमें अधिकांश मामले रायसेन जिले के हैं। रायसेन इस कार्रवाई में सबसे आगे है।

नरवाई जलाने में मध्यप्रदेश टॉप पर 

मध्य प्रदेश नरवाई जलाने के मामलों में देश में नंबर एक है। यह जानकारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सीआरईएएमएस बुलेटिन से मिली है। बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में अब तक 20,422 से अधिक नरवाई जलाने की घटनाएं दर्ज हैं। विदिशा जिले में नरवाई जलाने के मामले सबसे ज्यादा हैं।

उज्जैन तीसरे नंबर पर और इंदौर पांचवें नंबर पर है। यह रिपोर्ट 21 अप्रैल को जारी की गई। CREAMS सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग तकनीक से सक्रिय आग की घटनाओं की निगरानी करता है। घटनाओं का आकलन मानक प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाता है।

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