एमपी में विधायकों की सैलरी बढ़ाने की तैयारी में सरकार, समिति कर रही मंथन, शीतकालीन सत्र में पेश होगा प्रस्ताव

BHOPAL. मध्यप्रदेश के विधायकों (MLAs) के लिए एक अच्छी खबर है। जल्द ही उनकी सैलरी, पेंशन और बाकी सुविधाओं में बढ़ोतरी होने वाली है।

इस बारे में अगले एक महीने में एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार ने एक विशेष समिति बनाई है। यह समिति जल्दी ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।

कमेटी की रिपोर्ट आते ही, सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक नया विधेयक लाकर इसे लागू कर सकती है। यानी, यह तय है कि अब जनप्रतिनिधियों की सैलरी, पेंशन और दूसरी सुविधाएं बढ़ने वाली है।

मध्यप्रदेश सरकार ने अब विधायकों (MLAs) और पूर्व विधायकों की सैलरी, पेंशन और बाकी सुविधाओं को बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है।

इसके लिए मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने 27 अक्टूबर कोआदेश जारी कर एक कमेटी बना दी है। यह कमेटी इस बारे में विचार-विमर्श करेगी।

प्रदेश में पिछली बार 2016 में विधायक वेतन-भत्ते बढ़ाए गए थे। तब से लगातार मांग उठ रही थी कि मध्यप्रदेश में सैलरी पड़ोसी राज्यों की तुलना में कम है। इसलिए इसे बढ़ाया जाए।

प्रस्ताव में पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने की सिफारिश भी शामिल है। वर्तमान में 35,000 रुपए मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर 70,000 रुपए किए जाने का प्रस्ताव है।

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• डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा: इन्हें कमेटी का मुख्य सदस्य बनाया गया है। (ये वित्त, वाणिज्यिक कर और योजना विभाग के मंत्री भी हैं।)
• अजय विश्नोई: ये जबलपुर के पाटन से विधायक हैं, और सदस्य हैं।
• सचिन यादव: ये खरगोन जिले के कसरावद से विधायक हैं, और सदस्य हैं।

इसके अलावा, संसदीय कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन को कमेटी का सदस्य सचिव बनाया गया है। अब ये कमेटी जल्दी ही अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर विधायकों की सुविधाओं में बड़ा बदलाव किया जाएगा।

अधिकारिक जानकारी के मुताबिक, अगर ये बढ़ोतरी होती है तो विधायकों का महीने का वेतन करीब 1.60 लाख रुपए हो सकता है। ये उनका मौजूदा वेतन से लगभग 50 हजार रुपए ज्यादा होगा, यानी करीब 45% की बढ़ोतरी।

वर्तमान में एमपी के विधायकों को-

• फर्स्ट क्लास AC रेल यात्रा के लिए रेल कूपन
• हर महीने 10,000 रुपए मेडिकल भत्ता
• विधानसभा सत्र में 2,500 रुपए प्रतिदिन
• अन्य यात्रा और कार्यालय भत्ते
• 10,000 किमी तक वार्षिक यात्रा सुविधा

ये सभी सुविधाएं सैलरी बढ़ोतरी के बाद भी जारी रहेंगी।

समिति ने अलग-अलग राज्यों में विधायकों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट से यह देखा जाएगा कि मध्यप्रदेश में विधायकों को मिल रहे लाभ अन्य राज्यों से कितना मेल खाते हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद समिति इस पर अपना अंतिम निर्णय लेगी। समिति ने फैसला लिया है कि अगली बैठक 11 नवंबर को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में तुलनात्मक रिपोर्ट पेश की जाएगी।

विधायकों की सैलरी, पेंशन और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए खास कमेटी बनाई गई है। इसे एक टारगेट दिया गया है। इस कमेटी को कहा गया है कि वह 30 नवंबर तक अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंप दे।

ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ताकि 1 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में फ़ैसले पर अंतिम मुहर लगाई जा सके।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने विधानसभा में भरोसा दिलाया था कि विधायकों के वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी की जाएगी। अब कमेटी की रिपोर्ट मिलते ही, विधानसभा के सत्र में इस वादे को पूरा करने का मौका मिलेगा। यानी, दिसंबर महीने में ही जनप्रतिनिधियों के लिए यह बड़ी खुशखबरी आ सकती है।

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विधानसभा के पावस सत्र(जुलाई-2025) के दौरान विपक्षी दलों द्वारा वेतन भत्तों में वृद्धि की मांग की गई थी। इस मांग का समर्थन सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी किया था। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इस मुद्दे पर बयान देते हुए, वेतन भत्तों में वृद्धि का वादा किया था।