एमपी में कुपोषण: मंत्री ने माना, 33% बच्चों में वजन कम, आठ साल से नहीं बढ़ी पोषण आहार की दर
Jitendra Shrivastava | Updated:
Photograph: (thesootr)
मध्य प्रदेश में 33% बच्चे कम वजन वाले और 36% ठिगने हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने यह स्वीकार किया कि कुपोषण का मुद्दा लगातार बना हुआ है।
News In Short
- मध्यप्रदेश में 33% बच्चे कम वजन वाले हैं।
- 36% बच्चे ठिगने और 19% दुबले हैं।
- कुपोषण रोकने के लिए सरकार ने योजना बनाई है।
- पोषण आहार राशि पिछले आठ सालों से नहीं बढ़ी।
- सरकार ने पोषण आहार की दरों में बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं बनाई।
News In Detail
इसके बावजूद, सरकार द्वारा बच्चों के लिए पोषण आहार की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। यह आंकड़े राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 से लिए गए हैं, जो कुपोषण के बढ़ते संकट को उजागर करते हैं।
मध्यप्रदेश में कुपोषण का संकट
कुपोषण के कारण और स्थिति
सरकार का कुपोषण से निपटने का तरीका
विपक्ष का सवाल और मंत्री का जवाब
सरकारी योजनाओं का कितना असर
FAQ
- मध्य प्रदेश में कुपोषण की समस्या क्यों बढ़ रही है?
कुपोषण की समस्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि राज्य में पोषण आहार की राशि में पिछले आठ सालों से कोई वृद्धि नहीं की गई है। इसके अलावा, सरकारी योजनाओं की प्रभावी कार्यान्वयन की कमी भी एक कारण है। - कुपोषण से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
राज्य सरकार ने कुपोषण से निपटने के लिए मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम और आंगनवाड़ी योजनाएं शुरू की हैं। इसके तहत कुपोषित बच्चों को पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है। - भारत सरकार पोषण आहार की दर में वृद्धि क्यों नहीं करती?
पोषण आहार की दर का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है, और राज्य सरकार के स्तर पर इसमें कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, कुछ योजनाओं के जरिए इस दर में वृद्धि की जा सकती है।
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