एमपी में आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की होली फीकी, 2-3 महीने का वेतन अटका

BHOPAL. होली से पहले मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने महंगाई भत्ता (DA) को तीन प्रतिशत बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया है।

लेकिन, लाखों आउटसोर्स, अस्थाई, अंशकालिक और दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के लिए होली का त्योहार फीका पड़ गया है। होली से पहले सोमवार तक कई विभागों में इन कर्मचारियों को 2 से 3 महीने का वेतन नहीं मिला।

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि दिवाली पर भी इन्हें पैसे नहीं मिले थे, जिससे उनके परिवारों का उत्साह ठंडा पड़ गया है।

मध्यप्रदेश में करीब 6 से 7 लाख आउटसोर्स, अस्थाई, अंशकालिक और दैनिक वेतन भोगी कर्मी काम कर रहे हैं।

आउटसोर्स वाले निजी एजेंसियों के साथ जुड़े हैं, जबकि बाकी विभाग सीधे भर्ती करते हैं।

उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश (सेडमैप) ने पहले सभी सरकारी विभागों को पत्र लिखकर होली से पहले कर्मचारियों को वेतन देने का निर्देश दिया था, लेकिन ज्यादातर जगहों पर इसका पालन नहीं हुआ।

55 जिलों में बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों का भी दो-तीन महीने से मानदेय अटका है। हर जिले में समिति में 5 और बोर्ड में 2 सदस्य होते हैं। संगठनों का कहना है कि प्रदेश मुख्यालय को छोड़कर कहीं वेतन नहीं मिला है।

ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स, अस्थाई और अंशकालिक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कहा कि होली से पहले सोमवार तक लाखों कर्मियों का वेतन नहीं आया, त्योहार बर्बाद हो गया।

सुधीर नायक ने बताया कि सेवा शर्तें स्पष्ट न होने, हाजिरी और बजट की समस्या से पैसे अटकते हैं। वन सुरक्षा श्रमिक संघ के अध्यक्ष अशोक पांडे बोले, कई विभागों में 2-3 महीने से वेतन बाकी है।

प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) तीन प्रतिशत बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया है। इसका लाभ अप्रैल 2026 (पेमेंट मई 2026) के वेतन से मिलेगा, जबकि जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक का एरियर छह समान किस्तों में दिया जाएगा। इस फैसले से करीब सात लाख 30 हजार कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने होली की शुभकामनाएं देते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शासकीय सेवकों का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ाकर 58 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को भारत सरकार के समान दर से डीए मिलेगा।

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है। इसकी दरें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर तय की जाती हैं। आमतौर पर साल में दो बार, हर छह महीने में, इसमें संशोधन किया जाता है।

जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक की बकाया राशि कर्मचारियों को एकमुश्त नहीं दी जाएगी। सरकार ने इसे मई 2026 से शुरू होकर छह समान किस्तों में देने का फैसला किया है, ताकि बजट पर अचानक दबाव न पड़े।

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