सेवा संकल्प से पहले एमपी सरकार का फील्ड ऑडिट, मंत्रियों-अफसरों से होगा हिसाब

• सेवा संकल्प अभियान से पहले सरकार समीक्षा करेगी।
• मुख्यमंत्री मंत्रियों और अफसरों से फीडबैक लेंगे।
• योजनाओं की जमीन पर पहुंच जांची जाएगी।
• कागजी प्रगति और वास्तविक काम का मिलान होगा।
• कमजोर विभागों से जवाब मांगा जा सकता है।

17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी मशीनरी की कसौटी का प्लान तैयार कर लिया है। सितंबर के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंत्रियों और अफसरों के साथ समीक्षा करेंगे।

इस बार सवाल केवल यह नहीं होगा कि विभाग ने कितनी योजनाएं घोषित कीं या कितने आवेदन निपटाए। असली सवाल होगा सरकारी योजना फाइल से निकलकर जमीन पर कितनी पहुंची?

मंत्रियों से उनके विभागों की प्रगति का हिसाब लिया जाएगा। इसके बाद उसी काम का प्रशासनिक स्तर पर क्रॉस चेक भी होगा। प्रदेश से लेकर जिले तक के विभागीय मुखियाओं से पूछा जाएगा कि योजनाओं के आवेदन कितने आए, कितने स्वीकृत हुए, कितने लंबित हैं और वास्तविक लाभ कितने लोगों तक पहुंचा। इससे विभाग की बताई प्रगति और जमीन पर हुई डिलीवरी के बीच का अंतर सामने आ सकता है।

सरकार की समीक्षा में हितग्राही मूलक योजनाएं सबसे अहम पैमाना बन सकती हैं। आवेदन लेने से लेकर स्वीकृति और लाभ मिलने तक पूरी प्रक्रिया का आंकड़ा देखा जाएगा। जिन योजनाओं में कागज पर प्रगति तेज लेकिन फील्ड में काम धीमा मिला, वहां संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा जा सकता है। यानी इस बार सिर्फ आंकड़े नहीं, नतीजे भी जांचे जाएंगे।

मुख्यमंत्री मोहन यादव मंत्रियों से अलग-अलग चर्चा कर विभाग की स्थिति समझ सकते हैं। इसके साथ प्रदेश और जिला स्तर के जिम्मेदार अधिकारियों से भी सीधे फीडबैक लिया जाएगा। प्रभार वाले जिलों की स्थिति भी समीक्षा का हिस्सा बन सकती है। स्थानीय समस्याओं, अधूरे कामों और योजनाओं की धीमी रफ्तार पर सीधे सवाल किए जा सकते हैं।

नगरीय निकाय चुनाव करीब आने के साथ सरकार के लिए योजनाओं का जमीन पर असर और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। इसके बाद आगे भी चुनावी गतिविधियों का दौर रहेगा।

इसलिए सितंबर की समीक्षा को सामान्य विभागीय बैठक से अलग देखा जा रहा है। यह सरकार के लिए आने वाले चुनावी दौर से पहले अपनी डिलीवरी मशीनरी को कसने की कवायद भी हो सकती है।

17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान में सरकार की योजनाओं और जनकल्याणकारी कामों का फोकस जनता तक पहुंचने पर रहेगा।

ऐसे में अभियान से पहले ही यह जानना जरूरी होगा कि कौन-सी योजना जमीन पर ठीक चल रही है और कहां सरकारी सिस्टम की रफ्तार कमजोर है।

यही वजह है कि सितंबर के पहले सप्ताह का रिव्यू अहम माना जा रहा है। कुल मिलाकर संदेश साफ है सेवा अभियान शुरू होने से पहले सरकार अपनी ही डिलीवरी व्यवस्था की परीक्षा लेने जा रही है।

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