MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें

मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें

मंत्री विजय शाह के बचाव की रणनीति तैयार, सुप्रीम कोर्ट में कल सरकार मांग सकती है समय

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कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देकर उलझन में फंसे एमपी के मंत्री कुंवर विजय शाह को बचाने के लिए सरकार ने पूरा जोर लगा दिया है। खुद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव पिछले कुछ दिनों से इस मामले में केंद्रीय नेतृत्व से बात कर रहे हैं।  अब तक वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुलाकात कर मंत्री को बचाने को लेकर बैठक कर चुके हैं। सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर ही विजय शाह ने चौथी बार सार्वजनिक रूप से मीडिया में कर्नल सोफिया पर दिए गए बयान को लेकर माफी मांगी थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

अब बिना रेरा नंबर नहीं बिकेगा घर, रजिस्ट्री पर लगेगी सीधी रोक

मध्यप्रदेश में घर या फ्लैट खरीदने वालों के लिए सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब कोई भी बिल्डर या डेवलपर अगर रेरा (RERA) में पंजीकृत नहीं है, तो वह अपने प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री नहीं करा पाएगा। अब रेरा नंबर के बिना मकान बेचना नामुमकिन होगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

वर्मा के बयान पर जीतू का पलटवार, बोले- पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार की चपेट में

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के बयान पर मोहन सरकार को घेरा। जीतू पटवारी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि बीजेपी की 20 साल पुरानी सरकार में कोई भी काम बिना चाय पानी के नहीं होता। नीचे से ऊपर तक हर विभाग में भ्रष्टाचार फैला है। अब हमें इस भ्रष्ट सरकार से मध्य प्रदेश को मुक्त कराना है। यही कांग्रेस का पहला लक्ष्य है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

AI और सैटेलाइट से तय होंगे मध्यप्रदेश में जमीन के नए रेट्स, एक अप्रैल से लागू होगी नई गाइडलाइन

मध्यप्रदेश में अब जमीन खरीदने और बेचने का काम सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगा। राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी की कीमतें तय करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सैटेलाइट इमेजरी के जरिए जमीन की नई कलेक्टर गाइडलाइन बनाई जा रही है। ये नई व्यवस्था एक अप्रैल से लागू होगी। इसका मुख्य मकसद बाजार की असली कीयॉमतों और जमीनी हकीकत के बीच का फर्क खत्म करना है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

MP में महंगी होगी शराब : कर्ज का बोझ कम करने सरकार का नया प्लान

मध्य प्रदेश सरकार इस समय गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही है। इसका मुख्य कारण राज्य पर बढ़ता कर्ज और केंद्रीय करों में कमी है। इस संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार ने अपनी एक्साइज पॉलिसी 2026-27 में बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है। इस नई नीति के लागू होते ही शराब की बोतलें महंगी होने वाली हैं। करीब 1300 रुपए वाली बोतल पर 50 रुपए तक सीधे बढ़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य इस बार आबकारी से 18 हजार करोड़ रुपए वसूलने का है। यह पिछले साल के मुकाबले दो हजार करोड़ रुपए ज्यादा का बड़ा टारगेट है। सुरा प्रेमियों की जेब पर अब सीधा बोझ पड़ने वाला है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

15 फरवरी से पहले शुरू होगी भाजपा की आजीवन सहयोग निधि, चैक और डिजिटल पेमेंट ही मान्य

भारतीय जनता पार्टी की आजीवन सहयोग निधि का अभियान इस बार 15 फरवरी से पहले ही शुरू होने जा रहा है। लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव किया गया है। पार्टी के दिल्ली स्थित केंद्रीय मुख्यालय ने साफ कर दिया है कि अब इस अभियान में नकद चंदा बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। यानी अब पार्टी को सहयोग देना है तो चैक या डिजिटल पेमेंट के जरिए ही देना होगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

भोपाल में लव जिहाद का खुलासा: राजा निकला आवेश खान, मोबाइल में मिले 40 अश्लील वीडियो

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लव जिहाद का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सबको चौंका दिया है। इस मामले ने सुरक्षा और भरोसे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ का रहने वाला एक युवक अपनी पहचान छिपाकर कई मासूम लड़कियों को अपना शिकार बना रहा था, लेकिन उसकी यह चालाकी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई और आखिरकार उसका सच सबके सामने आ गया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

इंदौर में स्वामी हरीकृष्ण दास स्कूल लोकार्पण से विवाद, दो मंत्रियों की पुरानी शिलालेख हटाई

इंदौर में सरकारी स्कूल हरिकृष्णदास जी उदासी स्कूल वार्ड 65 को लेकर सिंधी समाज और राजनेताओं के बीच में श्रेय की राजनीति आडे़ आ गई। शनिवार 7 फरवरी को स्कूल का लोकार्पण किया गया था। बताया गया था कि स्कूल में 48 लाख रुपए से काम किए हैं इसलिए ऐसा किया गया है। ये स्कूल 11 साल पहले ही बना था। तब 20 अक्टूबर 2014 को हुए लोकार्पण कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा, तत्कालीन मंत्री सुरेंद्र पटवा के साथ ही तत्कालीन महापौर कृष्णमुरारी मोघे और क्षेत्रीय विधायक मालिनी गौड़ सभी मौजूद थे। इन सभी के नाम की शिलालेख भी थी। अब इसे हटा दिया गया है और नए सिरे से लोकार्पण कर नई शिलालेख लगा दी गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

भाजपा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे ने मंच से कहे अपशब्द, बोले- लोग कर रहे मक्कारी

डिंडौरी जिले के शहपुरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक विकास कार्यों में हो रही देरी पर गुस्से में नजर आ रहे हैं। यह घटना शुक्रवार की बताई जा रही है। इस दौरान विधायक महोदय डिंडोरी जनपद के रामगुड़ा ग्राम पंचायत में भूमिपूजन कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

भोपाल में प्रॉपर्टी रेट बढ़ने की तैयारी, लोकेशन होगी मर्ज, आम आदमी पर पड़ेगा असर

भोपाल में प्रॉपर्टी खरीदना और रजिस्ट्री कराना आने वाले समय में महंगा हो सकता है। कलेक्टर की नई गाइडलाइन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होते ही पंजीयन विभाग के अफसरों ने रेट बढ़ाने का नया तरीका ढूंढ लिया है। इस बार सीधे रेट बढ़ाने की बजाय शहर की 500 से ज्यादा लोकेशन को आपस में जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। इस प्रस्ताव पर उपमूल्यांकन समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकिया ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने अफसरों से कहा है कि ठोस तर्क के साथ फिर से प्रस्ताव लाया जाए। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

लाड़ली बहनों को दी धमकी देने वाले मंत्री करण सिंह वर्मा अब भ्रष्ट अफसरों पर बरसे

मध्यप्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। हाल ही में राजगढ़ पहुंचे मंत्री ने भ्रष्टाचार और सरकारी कार्यप्रणाली पर ऐसी बातें कहीं, जिससे प्रशासनिक गलियारों में खलबली मच गई। उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत तो हर जगह चलता है, लेकिन जो रिश्वत लेता है, वह राष्ट्रद्रोही है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्यप्रदेश में बढ़ते मेडिकल कॉलेजों के साथ फैकल्टी की कमी चिंता का विषय

मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर्स की कमी को दूर करने की तैयारी की जा रही है। छोटे जिलों के मेडिकल कॉलेजों में सेवा देने पर इन डॉक्टर्स को वेतन के अलावा 20 फीसदी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इससे संबंधित प्रस्ताव पर सरकार की मुहर लगने का इंतजार है। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग इसके लिए मानदंड भी तैयार कर चुका है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्यप्रदेश विधानसभा में बढ़ा डिजिटल सवालों का ट्रेंड, 16 फरवरी से सत्र की शुरुआत

एमपी टॉप न्यूज: मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इस बार सत्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि विधायकों ने रिकॉर्ड संख्या में ऑनलाइन सवाल दायर किए हैं। सरकार जहां बजट और विधेयकों की तैयारी में जुटी है, वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है। डिजिटल विधानसभा की ओर बढ़ता मध्य प्रदेश इस बार विधानसभा में सवाल पूछने का तरीका पहले से ज्यादा डिजिटल हो गया है। विधायकों ने ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन माध्यम को ज्यादा तरजीह दी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...