MP में तबादलों को लेकर आया नया अपडेट, 17 जून थी ट्रांसफर की आखिरी तारीख

मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर की समय सीमा समाप्त हो गई है। राज्य के कई मंत्री और विधायक तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन ट्रांसफर की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। कई विभागों की ट्रांसफर लिस्ट पेंडिंग है, जिससे अधिकारियों में असमंजस है।

मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तारीख 17 जून तय की थी। पहले यह तारीख 30 मई थी, जिसे 10 जून तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद एक और बढ़ोतरी की गई, और आवेदन की तारीख 17 जून तक बढ़ा दी गई। अब यह तारीख समाप्त हो चुकी है और विभागों में ट्रांसफर लिस्ट को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है।

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राज्य के कुछ प्रमुख विभागों में ट्रांसफर लिस्ट अब तक पेंडिंग हैं। इनमें प्रमुख विभाग जैसे कि स्कूल शिक्षा (School Education), वन (Forests), माइनिंग (Mining), सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department), और हार्टिकल्चर (Horticulture) शामिल हैं। इन विभागों में ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है।

इन पेंडिंग लिस्टों के कारण कर्मचारियों और अधिकारियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही कई विभागों में प्रबंधन की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि ट्रांसफर के बाद नई जिम्मेदारियों का बंटवारा नहीं हो पाया है।

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मध्य प्रदेश में पिछले तीन वर्षों से सरकारी कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगी हुई थी। आखिरी बार मध्यप्रदेश तबादला नीति 2021-22 में लागू की गई थी, लेकिन इसके बाद कोई नई नीति नहीं आई थी। अब, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने 2025 के लिए नई तबादला नीति को मंजूरी दी है।

इस नई ट्रांसफर पॉलिसी को सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) ने तैयार किया है। इस नीति का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के बीच समान अवसर और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

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