MP के किसानों के लिए बड़ा फैसला : गेहूं खरीदी का टारगेट 100 लाख मीट्रिक टन, केंद्र ने बढ़ाया कोटा

मध्य प्रदेश में इस बार गेहूं बेचने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार ने राज्य का खरीदी लक्ष्य बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। पहले यह आंकड़ा 78 लाख मीट्रिक टन था। माना जा रहा है कि इससे ज्यादा किसानों की उपज सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदी जा सकेगी। केंद्र सरकार का यह निर्णय मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के कोटा बढ़ाने की मांग पर लिया है।

राज्य सरकार की ओर से लगातार मांग की जा रही थी कि इस बार उत्पादन अच्छा है, इसलिए खरीदी का दायरा बढ़ाया जाए। अब केंद्र की मंजूरी के बाद खरीदी का लक्ष्य बढ़ने से मंडियों में दबाव कम होगा और किसानों को अपनी फसल बेचने के ज्यादा मौके मिलेंगे।

• ज्यादा मात्रा में गेहूं की सरकारी खरीदी संभव होगी
• न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बिक्री का मौका बढ़ेगा
• खुले बाजार में कम दाम मिलने की समस्या घटेगी
• भुगतान की प्रक्रिया अधिक किसानों तक पहुंचेगी

राज्य में “किसान कल्याण” को फोकस में रखकर यह कदम उठाया गया है। उत्पादन बढ़ने के साथ खरीदी का लक्ष्य बढ़ाना यह संकेत देता है कि सरकार इस बार स्टॉक मजबूत रखने के साथ किसानों की आय पर भी ध्यान दे रही है।

विशेषज्ञ मानते हैं कि लक्ष्य बढ़ने से मंडियों में भीड़ का दबाव थोड़ा संतुलित होगा। साथ ही, समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी बढ़ने से निजी व्यापारियों द्वारा कम कीमत देने की स्थिति पर भी असर पड़ सकता है।

मध्यप्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला किसानों के हित में बड़ा कदम है। उनके मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आग्रह पर लिया गया यह निर्णय अन्नदाताओं को सम्मान देने और उनकी आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार किसान कल्याण को प्राथमिकता में रखते हुए लगातार ऐसे फैसले करा रही है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिल सके।

कुल मिलाकर, गेहूं खरीदी का बढ़ा हुआ लक्ष्य इस सीजन में किसानों के लिए राहत लेकर आया है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि जमीन पर खरीदी कितनी तेजी और पारदर्शिता से पूरी होती है।

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