MPPSC फूड सेफ्टी ऑफिसर का रिजल्ट लंबा अटकने की आशंका, हाईकोर्ट में दो मामलों में याचिकाएं

Sanjay Gupta | Published:May 14, 2026, 12:10 IST

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मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती का रिजल्ट हाईकोर्ट में चल रही याचिकाओं के कारण अटक गया है। बता दें कि 123 पदों के लिए 450 से ज्यादा उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं। उम्र सीमा विवाद से मामला जुलाई तक खिंच सकता है।

समझें क्या है पूरा मामला

एमपीपीएससी ने 17 साल बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती निकाली थी।
परीक्षा और इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
भर्ती से जुड़े दो मामलों में हाईकोर्ट में याचिकाएं लगी हैं।
उम्र सीमा विवाद वाले मामले में फूड सेफ्टी ऑफिसर रिजल्टपर रोक लगी है।
संभावित अगली तारीख 17 जुलाई 2026 बताई जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमपी में 17 साल बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर (FSO) की भर्ती निकली थी। परीक्षा और इंटरव्यू सब हो चुके हैं, लेकिन 123 पदों के लिए 450 से ज्यादा उम्मीदवार रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं।

हाईकोर्ट में दो मामलों पर याचिकाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट में देरी हो रही है। अप्रैल के अंत से रिजल्ट का इंतजार और बढ़ गया है, और अब ये उम्मीद की जा रही है कि मामला जुलाई तक खिंच सकता है।

इसके अलावा, हाईकोर्ट में समर वेकेशन भी जल्दी शुरू होने वाले हैं। अगर जल्दी राहत नहीं मिली तो ये मामला फिर जून तक भी बढ़ सकता है।

दो मामलों में लगी हैं हाईकोर्ट याचिकाएं

इस भर्ती में दो याचिकाएं जबलपुर हाईकोर्ट में लगी हैं। एक मामला केमिस्ट्री विषय को अनिवार्य करने से जुड़ा है, जिसमें दो याचिकाएं दायर की गई थीं। इनमें से एक याचिका खारिज हो गई, जबकि दूसरी में नोटिस जारी हुए हैं।

ये मामला ज्यादा गंभीर नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट ने रिजल्ट पर कोई रोक नहीं लगाई। कोर्ट ने बस ये आदेश दिया है कि रिजल्ट और भर्ती इस याचिका के हिसाब से होगी। जैसे पहले ईएसबी की आबकारी आरक्षक परीक्षा में भी ऐसा ही आदेश था और उसका रिजल्ट भी जारी हुआ था, और अब जॉइनिंग प्रक्रिया भी चल रही है।

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दूसरा मामला गंभीर है, इसमें रोक लगी है

वहीं दूसरा मामला अधिक गंभीर है। इसमें नौ याचिकाएं लगी हैं, जिनमें महिला उम्मीदवार याचिकाकर्ता हैं। इसमें उम्र संबंधी नियम को चुनौती दी गई है। महिलाओं का कहना है कि उन्हें 50 साल की उम्र तक परीक्षा देने की छूट है। वहीं आयोग का तर्क है कि यह सीमा अधिकतम 45 साल है। इसी विवाद को लेकर मामला चल रहा है। इसमें हाईकोर्ट ने 27 अक्टूबर 2025 को आदेश दिया और बिना कोर्ट की मंजूरी के रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी।

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इसमें 17 जुलाई संभावित तारीख

हालांकि इस मामले में कुछ जानकारों का कहना है कि केवल याचिकाकर्ताओं का रिजल्ट रोका जाना चाहिए, बाकी उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी किया जा सकता है।

आयोग के जानकारों ने कहा कि इसके लिए हाईकोर्ट से मंजूरी लेना जरूरी होगी। यही मामला असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भी था और तब भी हाईकोर्ट से रिजल्ट जारी करने की मंजूरी मांगी गई थी।

इसके लिए आयोग ने आवेदन तो हाईकोर्ट में लगा दिया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभी हाईकोर्ट की साइट पर इस केस की संभावित तारीख 17 जुलाई 2026 दिखाई जा रही है। यानी जब तक केस लिस्ट होकर हाईकोर्ट मंजूरी जारी नहीं करेगा, तब तक रिजल्ट जारी नहीं हो सकेगा। ऐसे में यह मामला काफी लंबा उलझ सकता है।