MPPSC राज्य सेवा मेंस 2025 केस रेगुलर बेंच ही सुनेगी, हाईकोर्ट ने आगे बढ़ाई सुनवाई

• MPPSC राज्य सेवा मेंस 2025 जून 2025 से अटकी हुई है।
• परीक्षा नियम 2015 को लेकर हाईकोर्ट में दो याचिकाएं लगी हैं।
• 29 मई को सुनवाई हुई, बेंच ने मामला रेगुलर बेंच को सौंप दिया है।
• आयोग ने मंजूरी मिलने पर 40 से 50 दिन में परीक्षा कराने की बात कही है।
• करीब 4500 उम्मीदवार 158 पदों के लिए मेंस का इंतजार कर रहे हैं।

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी (MPPSC) की राज्य सेवा मेंस 2025 परीक्षा पिछले साल 9 जून 2025 को होनी थी। वहीं परीक्षा नियम 2015 को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं के चलते जबलपुर हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल 2025 को बिना मंजूरी मेंस कराने पर रोक लगा दी थी। तब से यह परीक्षा अधर में लटकी है और करीब साढ़े चार हजार उम्मीदवार इंतजार में हैं।

21 जुलाई 2025 के बाद यह केस हाईकोर्ट में सुनवाई पर भी नहीं आया था। लंबे इंतजार के बाद आज यानी 29 मई 2026 को यह केस जस्टिस विवेक जैन और जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की बेंच के सामने 36वें नंबर पर लिस्ट हुआ था।

सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से अधिवक्ता ने बेंच के सामने मेंस 2025 कराने की जरूरत को रखा। आयोग का तर्क था कि मेंस 2025 जल्द होना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेंस 2026 भी पहले से 7 से 12 सितंबर के बीच शेड्यूल है। यदि मेंस 2025 समय पर नहीं हुई तो बाद में वरिष्ठता यानी सीनियरिटी का मुद्दा खड़ा होगा। इस पर बेंच ने कहा कि राज्य सेवा 2026 के इंटरव्यू की प्रक्रिया भी अभी चल रही है।

बेंच ने आगे यह भी कहा कि यह मामला दो सप्ताह का है और इसे रेगुलर बेंच ही सुनेगी। यानी अब इस केस की आगे की सुनवाई किसी नियमित पीठ के सामने होगी। इससे पहले 15 मई को भी हाईकोर्ट के समर वेकेशन से पहले यह केस लगा था, लेकिन सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं हो पाया था। आयोग ने ही मेंशन लगाकर इसे 29 मई की लिस्ट में शामिल कराया था।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद आयोग कितने समय में परीक्षा करा सकता है। सूत्रों के अनुसार, आयोग इस बार कोई पक्की तारीख घोषित न करके हाईकोर्ट को यह भरोसा दिलाएगा कि मंजूरी के 40 से 50 दिन के भीतर परीक्षा करा ली जाएगी। बार-बार तारीख बदलने की परेशानी से बचने के लिए आयोग टाइमलाइन के आधार पर काम करना चाहता है।

इस हिसाब से जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत तक मेंस 2025 हो सकती है। इसके बाद इसी साल रिजल्ट घोषित कर, साल के अंत में इंटरव्यू लेकर अंतिम चयन सूची जारी की जा सकती है। इससे मेंस 2026 का सितंबर का शेड्यूल भी बना रहेगा।

इस परीक्षा में कुल 158 पद हैं और करीब साढ़े चार हजार उम्मीदवारों ने मेंस के लिए क्वालीफाई किया है। ये सभी एक साल से ज्यादा समय से इस परीक्षा के होने का इंतजार कर रहे हैं। आयोग के लिए यह परीक्षा इसलिए भी प्राथमिकता है ताकि सीनियरिटी का पेचीदा मामला बाद में न उठे।

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