MPPSC ने राज्य सेवा परीक्षा 2026 प्री की आंसर की दी, रिजल्ट अगले सप्ताह, पद बढ़ेंगे या नहीं

Sanjay Gupta | Published:
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Photograph: (THESOOTR)

INDORE. मप्र लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने राज्य सेवा परीक्षा 2026 प्री की फाइनल आंसर की जारी कर दी है। अब माना जा रहा है कि अगले सप्ताह इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उधर पद बढ़ने को लेकर यह स्थिति है।

मप्र लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा परीक्षा प्री 2026 के लिए फाइनल आंसर की (final answer key) जारी कर दी है। इसकी परीक्षा 26 अप्रैल को 155 पदों के लिए हुई थी।

इसमें करीब 1.35 लाख ने आवेदन किया था. लेकिन परीक्षा में केवल 97 हजार उम्मीदवार शामिल हुए थे। अब माना जा रहा है कि इसका रिजल्ट आयोग अगले सप्ताह में जारी कर देगा। इस परीक्षा में पहली बार नेगेटिव मार्किंग लागू हुई है।



एक सवाल डिलीट, दो के दो जवाब

आयोग द्वारा जारी की गई फाइनल आंसर की में एक सवाल को डिलीट किया गया है। यह तभी किया जाता है जब सवाल गलत फ्रेम हुआ हो या फिर उसके सही आंसर विकल्प में दिए ही नहीं हो।

अब आयोग के नए नियम के अनुसार डिलीट प्रश्नों के अंक सभी उम्मीदवारों को समान रूप से मिलेंगे। वहीं दो सवालों के दो-दो विकल्प को सही माना गया है, यानी इसमें से किसी पर भी टिक किया गया हो उसे अंक मिलेंगे। वहीं इस बार प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का था और प्रश्नपत्र कुल 300 अंक का था।

सबसे बड़ा सवाल पद बढ़ेंगे या नहीं

इस परीक्षा में केवल 155 पद है। ऐसें में सभी उम्मीदवारों की नजर है कि क्या पद बढ़ाए जाएंगे। नियमों के अनुसार प्री का रिजल्ट जारी करने से पहले तक पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है।

ऐसे में अब समय काफी कम है। वहीं जानकारी के अनुसार उम्मीदवारों के लिए यह खबर अच्छी नहीं है, इस बार पदों में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। अभी तक मप्र सामान्य प्रशासन विभाग से आयोग के पास पदों की संख्या में इजाफे के लिए कोई डिमांड नहीं भेजी गई है।

इस सप्ताह यदि कोई डिमांड आ जाए तो आ जाए नहीं तो फिर समय नहीं है। वैसे उम्मीद अब ना के बराबर है, क्योंकि इसे लेकर कोई सूचना भी आयोग को नहीं दी गई है।

नेगेटिव मार्किंग के कारण गिरेगा कटऑफ

उधर परीक्षा में 155 पद है और उम्मीदवार करीब 97 हजार है। अभी तक प्री परीक्षा का कट ऑफ 80 फीसदी पर रहता था। लेकिन अब जानकारों का कहना है कि नेगेटिव मार्किंग के कारण अनारक्षित कैटेगरी के लिए यह कटऑफ गिरकर 67-70 फीसदी के बीच में रह सकता है। आयोग ने इसकी मेंस सितंबर माह में शेड्यूल की हुई है।

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