MPPSC राज्य सेवा मेंस 2025 केस पर सुनवाई पर नजर, मंजूरी मिली तो कब होगी परीक्षा

• एमपीपीएससी राज्य सेवा मेंस 2025 पिछले साल जून से अटकी हुई है।
• परीक्षा नियम 2015 को लेकर हाईकोर्ट में दो याचिकाएं लगी हैं।
• हाईकोर्ट ने बिना मंजूरी परीक्षा कराने पर रोक लगाई थी।
• 29 मई को केस फिर से सुनवाई के लिए लिस्ट हुआ है।
• मंजूरी मिलते ही आयोग इतने दिन में परीक्षा करा सकता है।

राज्य सेवा परीक्षा मेंस 2025 बीते साल 09 जून को होने वाली थी। वहीं, परीक्षा नियम 2015 को लेकर लगी दो याचिकाओं के चलते 02 अप्रैल 2025 को हाईकोर्ट जबलपुर ने बिना मंजूरी मेंस कराने पर रोक लगा दी।

यह केस 21 जुलाई 2025 के बाद सुनवाई पर ही नहीं आया है। लंबे समय बाद यह केस जस्टिस विवेक जैन और जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की बेंच में सुनवाई के लिए लिस्ट हुआ है। यह 36वें नंबर पर लगा है।

हाईकोर्ट के समर वेकेशन से पहले भी 15 मई को यह केस लगा था, लेकिन सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं हुआ था। पीएससी ने इस परीक्षा को कराने के लिए हाईकोर्ट में मेंशन लगाया था। इसके बाद इसे अब 29 मई को लिस्ट किया गया है। इस परीक्षा में 158 पद हैं और करीब साढ़े चार हजार उम्मीदवार मेंस के इंतजार में हैं।

हाईकोर्ट ने 21 जुलाई 2025 को पीएससी से दो सप्ताह में मेंस कराने का नया शेड्यूल मांगा था। इसके बाद यह सुनवाई पर नहीं लगा। इसके चलते मेंस नहीं हो सकी। हाईकोर्ट की मंजूरी मिलते ही पीएससी यह मेंस कराएगा।

हालांकि, जानकारी के अनुसार आयोग मेंस की तारीख नहीं बताकर हाईकोर्ट से इसे जल्द से जल्द करीब 40 दिन में कराने की बात कह सकता है। क्योंकि हाईकोर्ट में बार-बार तारीख लगने के चलते हर बार नया शेड्यूल बनाना आयोग के लिए संभव नहीं है। इसलिए अब वह टाइमलाइन के आधार पर आगे बढ़ सकता है।

अब सबसे बड़ा सवाल है कि हाईकोर्ट यदि मंजूरी देता है तो मेंस कब होगी। कारण यह है कि पीएससी की राज्य सेवा परीक्षा मेंस 2026 पहले से ही 7 से 12 सितंबर तक शेड्यूल है। इसके फॉर्म भरना भी शुरू हो गया है।

सूत्रों के अनुसार आयोग की प्राथमिकता राज्य सेवा मेंस 2025 है। कारण यह है कि बाद में वरिष्ठता जैसे मुद्दे उठते हैं। ऐसे में यदि हाईकोर्ट मंजूरी देता है तो पीएससी इस मेंस की प्रक्रिया तेजी से करते हुए इसे 40 से 50 दिन के भीतर शेड्यूल कर सकता है।

यानी जुलाई के अंत तक इसकी स्थिति बन सकती है, ताकि इसी साल इसका रिजल्ट देकर साल के अंत में इंटरव्यू लेकर अंतिम चयन सूची जारी की जा सके। इससे मेंस 2026 का शेड्यूल भी बना रहेगा। वहीं, राज्य सेवा परीक्षा 2025 भी पहले पूरी हो जाएगी।

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