सोशल मीडिया की सियासत तेज: नर्मदा विवाद पर कांग्रेस पर भाजपा का बड़ा हमला

• सरदार सरोवर परियोजना पर राजनीतिक विवाद बढ़ा।
• कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाए हैं।
• भाजपा ने आरोपों को गलत बताया है।
• भाजपा ने देनदारी कम होने का दावा किया।
• जनहित से जुड़े सवालों पर चर्चा जारी है।

मध्यप्रदेश की राजनीति इन दिनों सोशल मीडिया की पोस्ट और पलटवार के इर्द-गिर्द घूमती नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस सरकार को घेरने में जुटी है तो दूसरी ओर भाजपा हर आरोप का जवाब सोशल मीडिया और प्रेस बयानों के जरिए दे रही है। लेकिन इस सियासी शोर के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन आरोप-प्रत्यारोप से प्रदेश की जनता को कोई सीधा फायदा मिल रहा है, या फिर यह केवल राजनीतिक बढ़त हासिल करने की लड़ाई बनकर रह गई है?

भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने सरदार सरोवर परियोजना को लेकर कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के आरोपों को भ्रामक बताया। उनका कहना है कि कांग्रेस तथ्यों के बजाय भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, जबकि वास्तविक स्थिति इससे अलग है।

भाजपा के अनुसार, फरवरी 2026 में भारत के अटॉर्नी जनरल की राय के बाद मध्यप्रदेश पर गुजरात को लगभग 1,500 करोड़ रुपये के भुगतान की स्थिति बन रही थी। पार्टी का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम मोहन यादव और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल के स्तर पर हुए प्रयासों के बाद राज्यों के बीच सहमति बनी और संभावित देनदारी घटकर 231.80 करोड़ रुपये रह गई। भाजपा का कहना है कि इससे प्रदेश पर लगभग 1,268 करोड़ रुपये का संभावित वित्तीय बोझ कम हुआ।

भाजपा ने कांग्रेस से पूछा है कि यदि संभावित देनदारी कम हुई है, तो इसे प्रदेश के हित के बजाय नुकसान के रूप में क्यों पेश किया जा रहा है? पार्टी का कहना है कि सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े फैसले को राजनीतिक विवाद बनाने के बजाय उसके वास्तविक तथ्यों पर चर्चा होनी चाहिए।

राजनीतिक दल एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन आम नागरिक की नजर इस बात पर है कि इन दावों और जवाबों का असर प्रदेश के विकास, सिंचाई, बिजली और जल संसाधनों पर कितना पड़ता है। आखिर जनता को राजनीतिक बयान ज्यादा चाहिए या उन फैसलों का प्रत्यक्ष लाभ, जो उसकी जिंदगी को बेहतर बना सकें?

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