नवोदय एडमिशन में EWS बाहर, 650 से ज्यादा स्कूलों में लाखों सीटें, फिर भी गरीब वंचित, हाईकोर्ट सख्त

• नवोदय के 6वीं क्लास एडमिशन में EWS के लिए कोई आरक्षण नहीं है।
• देशभर में 650+ नवोदय स्कूल, करीब 2.9 लाख छात्र पढ़ रहे हैं।
• हाईकोर्ट ने केंद्र और नवोदय समिति को नोटिस जारी किया है।
• याचिका नाबालिग छात्रा की ओर से दायर की गई थी।

देशभर में इस समय 650 से अधिक जवाहर नवोदय विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिनमें लगभग 2.9 लाख छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। ये स्कूल खास तौर पर ग्रामीण और वंचित वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए बनाए गए थे।

हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े नेटवर्क और लाखों सीटों के बावजूद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं की गई है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर में दायर याचिका में इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया गया है। कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्र सरकार, नवोदय विद्यालय समिति सहित सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए हैं।

इस मामले में एक नाबालिग छात्रा की ओर से याचिका दायर की गई है। मामले की पैरवी अधिवक्ता धीरज तिवारी ने करते हुए कोर्ट के सामने यह मुद्दा मजबूती से रखा कि नवोदय की नीति अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है। गरीब वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है।

नवोदय विद्यालयों में SC, ST, OBC, ग्रामीण छात्रों, बालिकाओं और दिव्यांगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन EWS वर्ग के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इससे सामान्य वर्ग के गरीब बच्चे पूरी तरह सिस्टम से बाहर हो रहे हैं।

याचिका में 2019 के 103वें संविधान संशोधन का हवाला दिया गया है, जिसमें EWS वर्ग को शिक्षा संस्थानों में 10% तक आरक्षण देने का प्रावधान है। इसके बावजूद नवोदय की प्रवेश नीति में इसे लागू नहीं किया गया, जिसे संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी बताया गया है।

एक और बड़ा सवाल यह उठाया गया है कि केंद्र सरकार के अधीन आने वाले केंद्रीय विद्यालयों में EWS को एडमिशन का लाभ मिलता है, लेकिन नवोदय विद्यालयों में नहीं। याचिका में इसे सीधा-सीधा भेदभाव बताया गया है।

याचिका में हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले (Atharv Chaturvedi केस, 10 फरवरी 2026) का हवाला देते हुए कहा गया है कि EWS छात्रों को अवसर न देना गंभीर मुद्दा है। इसी आधार पर नवोदय में भी समान अवसर की मांग की गई है।

हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से जल्द जवाब मांगा है और अगली सुनवाई अगले सप्ताह तय की गई है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या सरकार EWS छात्रों को नवोदय में जगह देने के लिए नीति में बदलाव करेगी या नहीं।

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