News Strike : 17 साल में बने कितने जांच आयोग, रिपोर्ट पर सरकार ने क्या लिया एक्शन?

News Strike : मध्यप्रदेश में अब तक कितने जांच आयोग बने और उनकी जांच पर सरकार ने क्या एक्शन लिया। इस सवाल का जवाब आपको हैरान कर सकता है। प्रदेश में पिछले कुछ सालों में अलग-अलग मामलों के लिए कई जांच आयोग बनाए गए, लेकिन उनमें से अधिकांश की रिपोर्ट पर सरकार ने अब तक कोई फैसला लिया ही नहीं हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे कितने जांच आयोग हैं जो सिर्फ हाथी के खाने के दांत बनकर रह गए हैं। ये जानने के बाद आप चाहें तो सवाल पूछें कि जब उन आयोगों की रिपोर्ट पर क्या हुआ और जनता को जो पैसा उन पर लगा, उसका हिसाब कौन देगा।

इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले ये जान लीजिए कि जांच आयोग का गठन क्यों होता है। जब भी कोई बड़ी घटना या फिर बड़ा हादसा होता है। तब सरकार उसकी तह तक जाने के लिए जांच आयोग का गठन करती है। हर आयोग की जांच की एक समय सीमा तय होती है। जिसमें वो रिपोर्ट पेश करता है और उसके बाद रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई तय होती है। लेकिन मध्यप्रदेश में ऐसे कुछ जांच आयोग हैं, जो या तो समय सीमा में अपनी रिपोर्ट ही सौंप नहीं पाए और तारीख पर तारीख बढ़ाते रहे। या फिर उनकी रिपोर्ट पर एक्शन लेना सरकार को ही याद नहीं रहा।

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मध्यप्रदेश में जांच आयोग की बात करें तो पिछले करीब सत्रह साल के भीतर 8 बड़ी घटनाओं पर अलग-अलग जांच आयोग बने। इनमें से कई अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप भी चुके हैं, लेकिन उन पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। चलिए पहले एक नजर में जांच आयोगों की डिटेल भी जान लीजिए...

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कुछ ऐसे आयोग भी हैं जिनकी रिपोर्ट संबंधित विभाग तक पहुंच गई है, लेकिन उन पर आगे क्या कार्यवाही हो रही है। इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है।

इन सभी मामलों में आगे क्या हुआ ये कोई जानकारी सामने नहीं आई है। जब भी विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला होता है। घटना से जुड़े लोगों को उम्मीद होती है कि इस बार शायद जांच रिपोर्ट पटल पर आए, लेकिन इतने साल बीतने के बाद पीड़ितों के या घटना के शिकार लोगों के हालात बदल चुके होते हैं। कई मामलों में वो घटना को भूल चुके होते हैं।

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आपको बता दें कि आयोग बनाना सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं होती। इन पर हजारों लाखों रुपए खर्च होते हैं। हर आयोग के गठन के बाद आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को भी अधिकांश मामलों में सैलरी दी जाती है। इसके अलावा जांच के लिए जो भी खर्च होता है, वो खर्च भी सरकार ही वहन करती है। इसके अलावा आयोग के सहायक कर्मचारियों की सैलरी, जांच के लिए यात्रा और रुकने ठहरने का खर्च भी होते है। प्रिटिंग, फोन का खर्च जैसे छोटे मोटे खर्च तो आप भूल ही जाइए। अब जरा सोचिए कि जब एक आयोग पर इतना खर्च होता है तो सरकार उसकी जांच के लिए गंभीर क्यों नहीं होती। क्या ये पूछा जाने वाला सवाल नहीं है।
News Strike Harish Divekar | न्यूज स्ट्राइक | न्यूज स्ट्राइक हरीश दिवेकर | एमपी हिंदी न्यूज