ममलेश्वर लोक निर्माण विवाद: ओंकारेश्वर में होटल-लॉज, ऑटो सब बंद, जानें पूरा मामला

मुश्ताक मंसूरी @ खंडवा

Khandwa. खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में ममलेश्वर लोक निर्माण पर विवाद बढ़ रहा है। ब्रह्मपुरी क्षेत्र में 120 करोड़ रुपए की परियोजना प्रस्तावित है। स्थानीय लोग और संत समाज इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार परियोजना को बनाए रखने के पक्ष में है। दूसरी ओर, प्रभावित परिवारों में भविष्य को लेकर चिंता है। सोमवार से स्थानीय लोगों ने स्वैच्छिक बंद रखा है। इससे तीर्थयात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों ने ममलेश्वर लोक निर्माण परियोजना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि यह विकास नहीं, विस्थापन है। सोमवार से तीन दिवसीय ओंकारेश्वर बंद शुरू हुआ। पहले दिन नगर का बाजार पूरी तरह बंद रहा।



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• होटल-लॉज
• चाय-नाश्ते की दुकानें
• ऑटो व नाव सेवा
• धाम, धर्मशालाएं

सब कुछ एक-एक कर ताले में जकड़ गया। नर्मदा घाटों पर नावें नहीं चल रही हैं। मंदिर परिसर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। यह दृश्य ओंकारेश्वर में पहले शायद ही कभी देखा गया हो।



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स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ब्रह्मपुरी और ममलेश्वर क्षेत्र को खत्म किया जा रहा है। घर-परिवार उजाड़ने के लिए झूठे सर्वे किए जा रहे हैं। कई महिलाओं ने दावा किया कि उन्हें बिना सूचना सर्वे में शामिल किया गया।

लोगों का आरोप है कि ममलेश्वर विकास के नाम पर इलाका बेचा जा रहा है। बड़े होटल-रिसॉर्ट समूहों को जमीन सौंपने की योजना है। गरीबों की दुकानें हटाकर उद्योगपतियों को जमीन दी जाएगी। इन आरोपों ने आंदोलन को और तेज कर दिया है।

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सैकड़ों महिलाएं सड़क पर बैठ गईं और नारे लगाए। उन्होंने कहा कि हम मर जाएंगे, लेकिन जमीन नहीं छोड़ेंगे। कई महिलाएं रोते हुए बोलीं कि हमारी दुकानें ही हमारी आजीविका हैं। एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि हमने यहां अपनी उम्र गलाई है।

तीर्थयात्रियों को बंद के पहले दिन कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। होटल, भोजनालय और नाव सेवा बंद रहे। ऑटो सेवा भी बंद रही। श्रद्धालुओं को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। स्थानीय लोग कहते हैं कि हमें अफसोस है, लेकिन अस्तित्व दांव पर है।

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कांग्रेस जिला अध्यक्ष उत्तमपाल सिंह भी आंदोलन में पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार बैकडोर से डील कर रही है। बड़े प्रोजेक्ट के नाम पर जमीन छीनी जा रही है। हम जनता के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि बिना सहमति के सर्वे किया गया।