सिर्फ कागज पर कब्जा दिखाने से नहीं छिनेगी जमीन, भौतिक कब्जा जरूरी: HC

• पूरा मामला जलालपुर गांव के किसानों से जुड़ा है।
• केवल सरकारी पंचनामा पर्याप्त नहीं माना गया।
• सरकार को जमीन का वास्तविक कब्जा लेना होगा।
• बिना कब्जे मालिकाना हक समाप्त नहीं होगा।
• फैसला न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के ने सुनाया।

यह याचिका जलालपुर गांव के भूपेंद्र सिंह, कमल सिंह और सुरेंद्र सिंह ने दाखिल की थी। इन सभी के खिलाफ कार्रवाई 1981-82 में शुरू हुई थी। अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट (Urban Land Ceiling Act – शहरी भूमि सीमा अधिनियम) के तहत यह कार्रवाई की गई। 30 सितंबर 1983 को सक्षम प्राधिकारी ने हर याचिकाकर्ता की 6,379.89 वर्ग मीटर जमीन अधिशेष घोषित कर दी थी।

साल 1985 में नजूल तहसीलदार को कब्जा सौंपने का नोटिस जारी हुआ था। लेकिन किसानों से कभी वास्तविक भौतिक कब्जा नहीं लिया गया। कोर्ट ने इसी बिंदु को अहम माना। कागज पर कार्रवाई पूरी दिखाई गई, लेकिन जमीन पर असली कब्जा कभी नहीं हुआ।

कोर्ट ने अपने फैसले में एक जरूरी तारीख का जिक्र किया। मध्यप्रदेश में अर्बन लैंड सीलिंग रीपील एक्ट 17 फरवरी 2000 को लागू हुआ था। कोर्ट ने कहा कि अगर इस तारीख से पहले सरकार ने असली यानी डी-फैक्टो (De Facto – वास्तविक स्थिति) कब्जा नहीं लिया था, तो पूरी सीलिंग कार्रवाई अपने आप खत्म मानी जाएगी।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सिर्फ रिकॉर्ड में कब्जा दिखा देने से जमीन का वैधानिक अधिग्रहण पूरा नहीं होता। असली कब्जा लिए बिना अधिग्रहण की प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी। ऐसे मामलों में जमीन के असली मालिकों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। कोर्ट के इस फैसले से जलालपुर के किसानों को राहत मिली है। यह आदेश उन तमाम मामलों के लिए नजीर बन सकता है, जहां कागजी कार्रवाई तो हुई लेकिन जमीन पर असली कब्जा कभी नहीं लिया गया।

1. ग्वालियर हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया?
   कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कागजी पंचनामे से जमीन नहीं छीनी जा सकती। भौतिक यानी असली कब्जा लेना जरूरी है। बिना कब्जे के अधिग्रहण अधूरा माना जाएगा।
2. यह मामला किन किसानों से जुड़ा है?
   यह मामला जलालपुर गांव के भूपेंद्र सिंह, कमल सिंह और सुरेंद्र सिंह से जुड़ा है। इनकी जमीन 1983 में अधिशेष घोषित की गई थी। लेकिन कभी असली कब्जा नहीं लिया गया।

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