प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार: CMO के खिलाफ EOW ने दर्ज की एफआईआर

Jitendra Shrivastava | Mar 26, 2026, 17:02 IST
Share
pm awas yojna
Photograph: (thesootr)

GWALIOR. डबरा नगर पालिका के सीएमओ पर प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है। 1.31 करोड़ के घोटाले के मामले में ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है।

News In Short

  • भ्रष्टाचार का मामला पीएम आवास योजना में।
  • 1.31 करोड़ की आर्थिक क्षति।
  • अनधिकृत भुगतान और रिश्वत का आरोप।
  • बिना जियो टैगिंग के भुगतान किया गया।
  • ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया।

News In Detail

प्रधानमंत्री आवास योजना में डबरा नगर पालिका के तत्कालीन सीएमओ प्रदीप भदौरिया पर आरोप है कि उन्होंने कई हितग्राहियों के खातों में निर्धारित राशि से अधिक राशि डाली, जिससे शासन को 1.31 करोड़ रुपए की आर्थिक क्षति हुई। ईओडब्ल्यू ने इस भ्रष्टाचार मामले को गंभीरता से लिया है और एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार

डबरा नगर पालिका परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इस योजना का उद्देश्य गरीबों को आवास प्रदान करना है, लेकिन इसमें अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। जांच के अनुसार, तत्कालीन सीएमओ प्रदीप भदौरिया ने हितग्राहियों से रिश्वत लेकर उन्हें निर्धारित राशि से अधिक अनुदान दिया। इससे शासन को 1.31 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

गलत भुगतान और रिश्वत का आरोप

आरोप है कि प्रदीप भदौरिया और संविदा कर्मचारी राहुल गुप्ता ने नियमों का उल्लंघन किया और हितग्राहियों के खातों में 3 लाख रुपए की राशि डाल दी। यह राशि प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्धारित 2.50 लाख रुपए से अधिक थी। इसके साथ ही बिना जियो टैगिंग और बिना भौतिक सत्यापन के ही राशि का भुगतान किया गया।

जियो टैगिंग और प्रोसेस की अनदेखी

प्रधानमंत्री आवास योजना में हर भुगतान के लिए जियो टैगिंग और भौतिक सत्यापन अनिवार्य है। लेकिन इस मामले में दोनों आरोपियों ने इन प्रक्रियाओं की अनदेखी की। आरोप है कि उन्होंने बिना जियो टैगिंग के और बिना नोटशीट संचालन के ही भुगतान कर दिया, जिससे शासन को बड़ी वित्तीय क्षति हुई।

ईओडब्ल्यू की एफआईआर और कार्रवाई

ईओडब्ल्यू ने इस भ्रष्टाचार मामले की जांच शुरू की है और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अपराध पंजीकरण के बाद, सीएमओ प्रदीप भदौरिया और राहुल गुप्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार की धारा 409, 120B, और 13(2) में मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सकता है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ईओडब्ल्यू ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। इसके अलावा शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीएम आवास योजना का उद्देश्य गरीबों को घर देना है, लेकिन इस तरह के भ्रष्टाचार से योजना की साख पर बट्टा लगता है।

ये खबरें भी पढ़ें...

हफ्ते में दो दिन मंत्रालय में फरियाद सुनेंगे मंत्री, सांसद-विधायकों की भी होगी जनसुनवाई

आईएएस वंदना वैद्य के फार्महाउस का नाम FIR में मत लिखना, उस रात TI पर था उच्च स्तर से दबाव और धमकी

टेंडर पाने की जिद में तड़पती सोम डिस्टिलरीज, कोर्ट से मिल रहे एक के बाद एक झटके, अब डिविजनल बेंच में टिकी नजर

व्यापमं केस की फिर खुलेंगी फाइलें, सुप्रीम कोर्ट ने CBI और सरकार से मांगा जवाब



Tags:
  • भ्रष्टाचार
  • प्रधानमंत्री आवास योजना
  • ईओडब्ल्यू
  • एफआईआर
  • सीएमओ
  • जीरो टॉलरेंस
  • जियो टैगिंग
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज

By Sanjay Dhiman

UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज