PNB में 95 लाख के KCC ऋण घोटाले का खुलासा, EOW ने दर्ज किया मामला
Sandeep Kumar | May 24, 2025, 20:29 IST
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मुरैना के पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में केसीसी ऋण के मामले में भारी गबन का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद EOW ने मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है।
पंजाब नेशनल बैंक की बागचीनी शाखा, मुरैना में लगभग 95.31 लाख रुपए के केसीसी ऋण में हुए घोटाले का खुलासा हुआ है। EOW ने इस मामले में बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक अजय कुमार भट्ट और कृषि अधिकारी कुनाल नाग के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
जांच में पाया गया कि वर्ष 2007 से 2011 के बीच इन अधिकारियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 50 लाभार्थियों के नाम पर लोन पास किया, जिनमें से 45 का कोई अस्तित्व नहीं था और 5 ने लोन लेने से साफ इनकार कर दिया। आरोप सिद्ध होने पर आरोपियों के खिलाफ आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
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वर्ष 2007 से 2011 के बीच बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक ने 50 केसीसी खातों के नाम पर फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर लोन पास किए। EOW की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि 45 लाभार्थियों का कोई अस्तित्व नहीं था, जबकि बाकी 5 ने स्वयं लोन लेने से इनकार कर दिया।
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अरेरा हिल्स, भोपाल के मंडल प्रमुख एस. के. जुत्शी और RL जोनवार शाखा प्रबंधक द्वारा EOW में शिकायत दर्ज की गई थी। इसके बाद जांच में ठोस सबूत मिलने पर संबंधित आरोपियों के खिलाफ IPC की कई गंभीर धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध मामला दर्ज किया गया।
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केसीसी योजना किसानों को सुलभ ऋण देने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। लेकिन इस मामले से यह सिद्ध होता है कि जब सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक नहीं पहुंचता और सिस्टम में मौजूद लोग ही उसे चूसने लगते हैं।
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अब जब कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है, EOW की अगली कार्रवाई गिरफ्तारी, पूछताछ और आगे की वित्तीय पड़ताल की होगी। बैंकिंग सेक्टर में इस प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए भविष्य में निगरानी व्यवस्था को और सख्त किया जाना आवश्यक होगा।
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घोटाला | MP News
जांच में पाया गया कि वर्ष 2007 से 2011 के बीच इन अधिकारियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 50 लाभार्थियों के नाम पर लोन पास किया, जिनमें से 45 का कोई अस्तित्व नहीं था और 5 ने लोन लेने से साफ इनकार कर दिया। आरोप सिद्ध होने पर आरोपियों के खिलाफ आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
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