PM आवास योजना के लिए सर्वे जारी, जानें लास्ट डेट और आवास 2.0 में कैसे करें आवेदन

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) PM Awas Yojana (Gramin) के दूसरे चरण के लिए सर्वे प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के तहत स्थाई प्रतीक्षा सूची में पात्र परिवारों के नाम जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। आवास योजना के लिए नए नाम 31 मार्च 2025 तक जुड़ेंगे। अब हितग्राही खुद भी मोबाइल एप के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य 2024-25 से 2028-29 तक पात्र परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराना है।

बता दें कि केंद्र सरकार ने इस योजना को आगामी पांच वर्ष (2024-2029) के लिए मंजूरी दी है, और इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवास प्लस सर्वे 2024 की शुरुआत की है। अब पात्र परिवारों के नाम 31 मार्च 2024 तक स्थाई प्रतीक्षा सूची में जोड़े जाएंगे। पीएम आवास योजना (ग्रामीण) का उद्देश्य मार्च 2029 तक सभी पात्र बेघर परिवारों और कच्चे घरों वाले परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है।

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प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का दूसरा चरण मध्य प्रदेश में भी शुरू हो गया है। आवास प्लस 2.0 मोबाइल एप को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, इस एप की लिंक आवास सॉफ्ट पोर्टल ( https://pmayg.nic.in/infoapp.html ) पर भी उपलब्‍ध है। जिससे सर्वे का कार्य आसान हो गया है। इसके जरिए जिले और ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों तथा सर्वेयर सचिवों को सर्वे के लिए प्रशिक्षण दिया गया है, और 31 मार्च 2025 तक सर्वे पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। यह सर्वे उन लोगों के लिए किया जाएगा जिन्होंने योजना (ग्रामीण) के तहत आवेदन किया है।

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• जिन परिवारों में 16 से 59 साल के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है।
• वे परिवार जिनमें महिला मुखिया है और कोई पुरुष सदस्य नहीं है।
• जिन परिवारों में 25 वर्ष से ज्यादा आयु का कोई साक्षर वयस्क सदस्य नहीं है।
• जिन परिवारों में एक दिव्यांगजन सदस्य है और कोई सक्षम व्यक्ति सदस्य नहीं है।
• भूमिहीन परिवार, जो शारीरिक श्रम पर निर्भर हैं।
• योजना के तहत, राष्ट्रीय स्तर पर 15% धनराशि अल्पसंख्यक परिवारों के लिए निर्धारित की गई है।

• वित्तीय स्थिति और संपत्ति के आधार पर कुछ परिवार योजना से बाहर
• जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है और उनकी क्रेडिट सीमा 50 हजार या उससे अधिक है।
• सरकारी कर्मचारी या गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार।
• जिनकी मासिक आय 15 हजार या उससे अधिक है, या जो आयकर का भुगतान करते हैं।
• जिनके पास रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन या 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की शुरुआत 1 अप्रैल 2016 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सभी बेघर परिवारों और जीर्ण-शीर्ण मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है। योजना के तहत, ग्रामीण महिलाओं को पक्के आवासों का पूर्ण स्वामित्व दिया जा रहा है। यह योजना न केवल एक आवास योजना है बल्कि यह ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने, सामाजिक समानता सुनिश्चित करने और हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान के लिए एक आंदोलन का रूप ले चुकी है।

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