ESB भर्ती परीक्षा पास उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिलाने की तैयारी

संजय गुप्ता, INDORE. पीएससी से चयनित साल 2019 व 2020 के उम्मीदवारों को सीएम ने भोपाल में आयोजन कर नियुक्ति पत्र प्रदान किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह इस तरह से कार्यक्रम का मकसद सरकार के रोजगारमुखी वाली छवि बनाना, जिस पर हमेशा आरोप लगते रहे। अब यही प्रक्रिया सरकार ने कर्मचारी चयन मंडल (ESB) से नियुक्ति, भर्ती के लिए भी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन समस्या तो वही है कि ईएसबी (ESB) ने तो अभी तक मात्र दो परीक्षाओं ही रिजल्ट जारी किए हैं, अभी भी करीब 29 हजार पदों के रिजल्ट क्लियर ही नहीं है, तो फिर नियुक्ति पत्र किसे बांटे जाएंगे?

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जीएडी ने इस मामले में सभी विभागों के साथ ही ईएसबी (ESB) को पत्र लिख दिया है और इसमें 14 फरवरी तक सभी जानकारी अपडेट करने के लिए कहा है। अब यदि इस तारीख में बात करें तो अभी ईएसबी (ESB) द्वारा दो परीक्षाओं के रिजल्ट जारी किए गए हैं जिसमें करीब सात हजार पद हैं।, लेकिन सबसे ज्याद पद वाली पटवारी भर्ती परीक्षा जिसमें 9 हजार से ज्यादा पद है उसका रिजल्ट जारी होने के बाद भी नियुक्ति पर अभी स्थिति साफ नहीं है। वहीं पुलिस कांस्टेबल के 7090 पदों के रिजल्ट अभी नहीं आए, ना ही एचएसटीएसटी (वर्ग1) के 8720 पदों के रिजल्ट आए, इस तरह ग्रुप 4 के 3047 पदों के रिजल्ट भी रूके हुए हैं।

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सीएम डॉ. मोहन यादव 26 जनवरी को दिन उज्जैन में अपने उद्बोधन में कह चुके हैं कि सरकार 28 हजार पदों पर नियुक्ति करने जा रही है। यह मुख्य तौर पर ईएसबी (ESB) के रिजल्ट को लेकर ही था, क्योंकि यही नोडल एजेंसी है जिसकी परीक्षा की सभी प्रक्रिया हो चुकी है और केवल रिजल्ट देकर नियुक्ति देना बाकी था।

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लोकसभा चुनाव के पहले अपने साथ युवाओं को जोड़ने के उद्देश्य से मप्र शासन ने इस आयोजन की भूमिका बनाई है। मार्च के पहले सप्ताह में आचार संहिता संभव है, ऐसे में सरकार चाहती है कि इसके पहले इसे फरवरी अंत तक कर लिया जाए। इसी की तैयारी है, लेकिन समस्या यह है कि यह नियुक्ती की जानकारी पूरी 14 फरवरी तक अपडेट करने के लिए विभाग बोल रहा है, लेकिन रिजल्ट तो क्लीयर ही नहीं हुए हैं, ऐसे में नियुक्ति पत्र आयोजन ही सवालों के घेरे में आ जाएगा।

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कर्मचारी चयन मंडल (ESB) द्वारा ली गई पदों में से 87 फीसदी पदों के रूके हुए रिजल्ट जारी होना है। इन परीक्षाओं में 15 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे। द सूत्र द्वारा लगातार मुद्दा उठाए जाने के बाद 87 फीसदी फॉर्मूले पर सहमति बनी और फिर पहला रिजल्ट 31 जनवरी को निकला और अब दूसरा रिजल्ट 12 फरवरी को जारी हुआ। लेकिन अभी भी कई परीक्षाओं के रिजल्ट अटके हुए हैं।