स्कूल शिक्षा विभाग के बाद अब इस विभाग में चली कैंची, 4 हजार से ज्यादा पद खत्म, अब नहीं होगी भर्ती

Rohit Sahu | Published:Jul 06, 2025, 10:03 IST

health department mp

मध्‍य प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के 4,558 पदों पर कार्यरत अधिकारी जैसे ही रिटायर होंगे इन पदों को खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद इनपर कोई भर्ती नहीं होगी।

मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने 4 हजार 558 पदों को डाइंग कैडर घोषित कर दिया है। डाइंग कैडर घोषित करने का मतलब है वे पद अब खत्म कर दिए जाएंगे उनपर कोई भी भर्ती नहीं होगी। विभाग ने शनिवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं।

इन पदों पर कार्यरत अधिकारी जैसे-जैसे रिटायर होंगे, पद अपने आप समाप्त मान लिए जाएंगे। इन पर अब कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। सरकार ने इस निर्णय को 11 जून 2024 की कैबिनेट बैठक के फैसले के अनुसार लागू किया है।

नई भर्ती पर पूरी तरह रोक

इन पदों को खत्म करने के साथ ही सरकार ने साफ कर दिया है कि इन पर आगे कोई भर्ती नहीं होगी। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले पदों में पुरुष सुपरवाइजर के 1,483, ड्रेसर ग्रेड-2 के 1,059 और ड्रेसर ग्रेड-1 के 1,031 पद शामिल हैं।

हेल्थ एजुकेशन और क्लास-4 पद भी खत्म

इसके अलावा स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार अधिकारी, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, हेल्थ एजुकेटर, ओटी असिस्टेंट, टीबी हेल्थ विजिटर, सीनियर हेल्थ इंस्पेक्टर, सैंपल कलेक्टर, इलेक्ट्रिशियन ग्रेड-3, वेल्डर, कारपेंटर, प्लंबर, ब्लैकस्मिथ, क्लीनर, कुली, कहार, सेनेटेरियन और दाई जैसे कई पदों को भी डाइंग कैडर घोषित किया गया है।

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शिक्षा विभाग में भी खाली किए गए थे पद

इससे पहले स्कूल शिक्षा विभाग में भी करीब 3.5 लाख नियमित शिक्षकों के पदों को डाइंग कैडर में बदला जा चुका है। उनके स्थान पर नया अध्यापक संवर्ग यानी नई कैटेगरी बनाई गई है। जिसमें अध्यापक संवर्ग-1, 2 और 3 के रूप में नियुक्तियां हुईं। हालांकि नई कैटेगरी में वेतनमान पुराने शिक्षकों के बराबर नहीं हैं। यह पूरा स्ट्रक्चर अलग वेतनमान और नियमों पर आधारित है।

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डिजिटलीकरण की वजह से कई पदों की जरुरत खत्म

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो पद वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें समाप्त किया जा रहा है। जैसे पहले विभागों में पोस्टमैन की तैनाती होती थी जो डॉक्यूमेंट लेकर जाते थे, लेकिन अब सभी आदेश ईमेल या ऑनलाइन माध्यम से भेजे जाते हैं। इसी कारण ऐसे पदों की अब कोई आवश्यकता नहीं रही। ऐसे पदों को सभी विभागों से खत्म किया जाएगा।

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