ae58d8e6-50e
सोम डिस्टिलरीज से जीएसटी विभाग की सख्ती, 22 करोड़ वसूले, 61 करोड़ और बाकी
Sanjay Gupta | Published:
som distilleries gst tax evasion recovery mp
सोम डिस्टिलरीज पर मेहरबानी करने वाले स्टेट जीएसटी सहायक आयुक्त के सस्पेंशन के बाद वसूली शुरू हो गई है। कमिश्नर अनय द्विवेदी ने इसमें सख्ती करते हुए 83 करोड़ की राशि वसूली के आदेश दिए थे। इसके बाद सोम से 22 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं।
मध्यप्रदेश में सोम डिस्टिलरीज पर अधिकारी हमेशा ही मेहरबान रहे हैं। पहले आबकारी विभाग के अधिकारी आरोपों में घिरे, फिर मामला जीएसटी अधिकारियों तक गया था। इसमें भोपाल सर्कल पांच में पदस्थ प्रभारी सहायक आयुक्त निर्मल परिहार पर गाज गिरी थी।
सोम से टैक्स वसूली में पूरे 83 करोड़ की नरमी बरती गई थी। इस पर स्टेट जीएसटी कमिश्नर आईएएस अनय द्विवेदी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद सोम पर सख्ती शुरू हुई।
भोपाल सर्कल पांच में रजिस्ट्रेशन यूनिट में मेसर्स सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज भी शामिल है। आबकारी विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में कंपनी को वैट राशि के रूप में एक बार 234 करोड़ 91 लाख रुपए दिए गए थे। इसके बाद 192 करोड़ 98 लाख रुपए दिए गए थे। इस तरह कुल 427 करोड़ 89 लाख रुपए दिए गए थे।
सोम को नियमानुसार यह राशि जीएसटी, यानी वाणिज्यिक कर विभाग मध्यप्रदेश को जमा करानी थी। वहीं, कंपनी ने विभाग को केवल 197 करोड़ 35 लाख और 147 करोड़, इस तरह 344 करोड़ 36 लाख रुपए ही जमा कराए थे।
![ae58d8e6-50e]()
इस तरह सोम से जीएसटी विभाग को 83 करोड़ रुपए कम मिले थे। इस वसूली को लेकर सहायक आयुक्त निर्मल परिहार ने कंपनी पर नरमी बरती और कोई एक्शन नहीं लिया था। एडवांस टैक्स और ब्याज का भी नुकसान हुआ।
स्टेट जीएसटी कमिश्नर द्विवेदी ने उन्हें निलंबित करते हुए संभागीय उपायुक्त भोपाल संभाग एक में अटैच कर दिया था। साथ ही, अन्य अधिकारियों को वसूली में सख्ती के लिए कहा था।
इसके बाद सोम पर जब विभागीय कार्रवाई, नोटिस, कुर्की जैसी कार्रवाई की शुरुआत हुई, तो इसमें 22 करोड़ रुपए जमा करा दिए गए। वहीं, अभी भी 61 करोड़ की राशि बाकी है। इसके लिए विभाग सख्ती कर रहा है।
ये खबरें भी पढ़िए...
MP News: आबकारी आयुक्त तय करेंगे सोम डिस्टिलरीज का लाइसेंस का फैसला
सहायक आयुक्त ने सोम डिस्टिलरीज से नहीं वसूले 83 करोड़, GST कमिश्नर ने किया सस्पेंड
सोम डिस्टिलरीज की एक्सपायरी शराब खपाने की तैयारी, आबकारी विभाग पर भी लगे आरोप!
सोम की 80 करोड़ की जब्त बियर बेचने की तैयारी, एक्सपायरी से पहले बाजार में उतारेगा विभाग
सोम से टैक्स वसूली में पूरे 83 करोड़ की नरमी बरती गई थी। इस पर स्टेट जीएसटी कमिश्नर आईएएस अनय द्विवेदी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद सोम पर सख्ती शुरू हुई।
सोम ने आबकारी से लिए 427 करोड़
सोम को नियमानुसार यह राशि जीएसटी, यानी वाणिज्यिक कर विभाग मध्यप्रदेश को जमा करानी थी। वहीं, कंपनी ने विभाग को केवल 197 करोड़ 35 लाख और 147 करोड़, इस तरह 344 करोड़ 36 लाख रुपए ही जमा कराए थे।
विभाग को 83 करोड़ कम मिले
स्टेट जीएसटी कमिश्नर द्विवेदी ने उन्हें निलंबित करते हुए संभागीय उपायुक्त भोपाल संभाग एक में अटैच कर दिया था। साथ ही, अन्य अधिकारियों को वसूली में सख्ती के लिए कहा था।
इसके बाद सोम पर जब विभागीय कार्रवाई, नोटिस, कुर्की जैसी कार्रवाई की शुरुआत हुई, तो इसमें 22 करोड़ रुपए जमा करा दिए गए। वहीं, अभी भी 61 करोड़ की राशि बाकी है। इसके लिए विभाग सख्ती कर रहा है।
ये खबरें भी पढ़िए...
MP News: आबकारी आयुक्त तय करेंगे सोम डिस्टिलरीज का लाइसेंस का फैसला
सहायक आयुक्त ने सोम डिस्टिलरीज से नहीं वसूले 83 करोड़, GST कमिश्नर ने किया सस्पेंड
सोम डिस्टिलरीज की एक्सपायरी शराब खपाने की तैयारी, आबकारी विभाग पर भी लगे आरोप!
सोम की 80 करोड़ की जब्त बियर बेचने की तैयारी, एक्सपायरी से पहले बाजार में उतारेगा विभाग
जबलपुर में कानून के दोहरे मापदंड पर सवाल, त्योहारों में डीजे जब्त करने वाली पुलिस भाजपा की रैली में क्यों रही चुप?
By Neel Tiwari
एमपी भाजपा में संगठन के आदेश पर भारी पड़ रही नेताओं की पसंद? डेडलाइन खत्म, फिर भी कई जिलों में टीमें अधूरी
By Ramanand Tiwari
MP में 5.48 करोड़ हुए मतदाता, 6 लाख से ज्यादा नाम बढ़े; 11 दिसंबर तक नाम जोड़ने और गलतियां सुधारने का मौका
By Amresh Kushwaha
Rajasthan Top News: सोनिया की आत्मकथा पर सियासत तेज,राजस्थान से सिर्फ वसुंधरा राजे का नाम आया सामने?
By Ashish Bhardwaj
CG Top News : किसानों को ₹13,839 प्रति एकड़ की सौगात, सौरभ चंद्राकर जेल भेजा गया; वक्फ बोर्ड की जांच पर उठे सवाल
By Umeshwari Baghel
शिवराज सिंह चौहान की मां को श्रद्धांजलि देने भोपाल पहुंचे तीन राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह और ओम बिरला भी हुए शामिल
By Amresh Kushwaha
एमपी में 10 लाख घर बनाने का लक्ष्य, दो साल में 1.10 लाख हितग्राही ही प्रक्रिया में पहुंचे, अब नए आवेदनों पर जोर
By Ramanand Tiwari