MP शिक्षक पात्रता परीक्षा विवाद : सुप्रीम कोर्ट में कल तय हो सकता है ‘परीक्षा या राहत’ का रास्ता

मध्य प्रदेश के करीब डेढ़ लाख शिक्षकों से जुड़े शिक्षक पात्रता परीक्षा विवाद पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई होने जा रही है। खास बात यह है कि मामला सिर्फ तकनीकी कानूनी बहस तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब यह शिक्षकों के भविष्य, नौकरी की स्थिरता और सरकार की नीति से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुका है।

इस केस में स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ओपन कोर्ट में सुनवाई करेगा। आमतौर पर रिव्यू पिटीशन जजों के चेंबर में सुनी जाती हैं, लेकिन इस मामले को खुली अदालत में सूचीबद्ध किया जाना अपने आप में असाधारण माना जा रहा है।

कानूनी जानकारों के मुताबिक, जब किसी रिव्यू पिटीशन को ओपन कोर्ट में सुना जाता है, तो इसका मतलब होता है कि अदालत मामले को गंभीरता से देख रही है। इससे सभी पक्षों को खुलकर अपनी दलील रखने का मौका मिलता है।

• शिक्षकों को फिर से पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी या नहीं
• सरकार के आदेश में बदलाव होगा या नहीं
• शिक्षकों को राहत मिलेगी या नई शर्तों का सामना करना पड़ेगा

जानकारी के मुताबिक, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। सुनवाई दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 8 में तय की गई है।

प्रदेश सरकार, शिक्षक संगठनों और अलग-अलग पक्षों की ओर से दाखिल सभी रिव्यू पिटीशन पर एक साथ सुनवाई होगी। इसलिए अदालत में लंबी और विस्तृत बहस होने की संभावना जताई जा रही है।

शिक्षक संयुक्त मोर्चा के डी.के. सिंगोरे का कहना है कि शिक्षकों को न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। उनका दावा है कि शिक्षक लंबे समय से असमंजस की स्थिति में हैं और अब सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट राहत की उम्मीद की जा रही है। प्रदेशभर में शिक्षक इस सुनवाई को लेकर लगातार अपडेट ले रहे हैं। कई संगठनों ने इसे “करियर तय करने वाली सुनवाई” तक बताया है।

इस पूरे विवाद में सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर दोबारा पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता लागू होती है, तो बड़ी संख्या में शिक्षकों पर मानसिक और प्रशासनिक दबाव बढ़ सकता है। कई शिक्षक संगठन यह भी सवाल उठा रहे हैं कि वर्षों से सेवाएं दे रहे शिक्षकों के सामने अचानक नई शर्तें रखना कितना व्यावहारिक होगा।

• करीब 1.5 लाख शिक्षकों का भविष्य जुड़ा
• ओपन कोर्ट में होगी सुनवाई, इसलिए बढ़ी गंभीरता
• जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच करेगी सुनवाई
• दोपहर 2 बजे कोर्ट नंबर 8 में केस सूचीबद्ध
• सभी रिव्यू पिटीशन पर एक साथ होगी बहस
• फैसला तय करेगा: परीक्षा होगी या राहत मिलेगी

फिलहाल पूरे प्रदेश के शिक्षक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर नजर बनाए हुए हैं। अदालत का रुख आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग की नीति और शिक्षकों की सेवा शर्तों दोनों पर बड़ा असर डाल सकता है।

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