शिक्षकों के लिए 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस जरूरी, वरना नहीं मिलेगा तबादला

• शिवपुरी में शिक्षकों की नई तबादला प्रक्रिया शुरू हुई है।
• 90 प्रतिशत से कम ई-अटेंडेंस वाले शिक्षकों को तबादला नहीं मिलेगा।
• शिक्षा विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्देश दिए।
• 3 साल की सेवा अवधि पूरी न करने वाले शिक्षक भी इस प्रक्रिया से बाहर हैं।
• अप्रैल तक के आंकड़ों के आधार पर पात्रता तय की जा रही है।

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में शिक्षकों के तबादले की नई प्रक्रिया शुरू हो गई है। एमपी शिक्षा विभाग ने इस बार तबादलों के लिए कड़ी शर्तें रखी हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी जरूरी निर्देश दे दिए हैं।

सबसे अहम शर्त ई-अटेंडेंस से जुड़ी है। जिन शिक्षकों की ऑनलाइन ई-अटेंडेंस 90 प्रतिशत से कम है, उन्हें इस बार तबादले का मौका नहीं मिलेगा। यह नियम सख्ती से लागू किया जाएगा।

शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि कम अटेंडेंस वाले शिक्षकों के लिए तबादला संभव नहीं होगा। जिला शिक्षा अधिकारी विवेक श्रीवास्तव के अनुसार, 90 प्रतिशत से कम ई-अटेंडेंस वाले शिक्षकों की जानकारी पोर्टल पर अपडेट की जा रही है। इससे साफ है कि विभाग ने इस पर पूरी निगरानी रखी है।

सिर्फ ई-अटेंडेंस ही नहीं, एक और बड़ी शर्त भी है। जिन शिक्षकों की सेवा अवधि संविलियन के तीन साल बाद पूरी नहीं हुई है, वे भी इस प्रक्रिया से बाहर रहेंगे। यानी नई या हाल में जुड़े शिक्षकों को तबादले के लिए और इंतजार करना होगा।

मई और जून में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहने के कारण विभाग इस बार सिर्फ अप्रैल तक के आंकड़ों को मान्य कर रहा है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर तय होगा कि कौन शिक्षक तबादले के लिए पात्र है और कौन नहीं। यह फैसला उन शिक्षकों के लिए जरूरी है जो तबादले की उम्मीद लगाए बैठे हैं।

विभाग ने ई-अटेंडेंस के आंकड़े पोर्टल पर अपडेट करना शुरू कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी के मुताबिक, कम अटेंडेंस वाले सभी शिक्षकों की पहचान की जा रही है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और तबादला प्रक्रिया निष्पक्ष रहेगी।

इस पूरी कवायद का मकसद शिक्षकों में नियमितता लाना है। विभाग चाहता है कि शिक्षक हर दिन स्कूल में उपस्थित रहें और ई-अटेंडेंस दर्ज करें। इसी को तबादले की पात्रता से जोड़ा गया है, जो एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

जो शिक्षक नियमित स्कूल आते हैं और ई-अटेंडेंस दर्ज करते हैं, उनके लिए यह नीति फायदेमंद है। वहीं, जो शिक्षक अक्सर अनुपस्थित रहते हैं या ई-अटेंडेंस से बचते हैं, उन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। तबादला न मिलना उनके लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। खासकर वे शिक्षक जो घर के पास पोस्टिंग चाहते हैं, उन्हें अब अटेंडेंस पर ध्यान देना होगा।

यह नीति शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की दिशा में एक ठोस कदम है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसका कितना असर जमीन पर दिखता है।

1. शिक्षकों के तबादले के लिए ई-अटेंडेंस की क्या शर्त है?
   नई तबादला नीति के तहत किसी भी शिक्षक का तबादला तभी होगा जब उनकी ऑनलाइन ई-अटेंडेंस 90% या उससे अधिक हो। जिन शिक्षकों की ई-अटेंडेंस 90% से कम है, उन्हें नई प्रक्रिया में तबादले का लाभ नहीं मिलेगा। जिला शिक्षा अधिकारी विवेक श्रीवास्तव के अनुसार, ऐसे शिक्षकों की जानकारी पोर्टल पर अपडेट की जा रही है।
2. क्या संविलियन वाले शिक्षकों को भी तबादला मिलेगा?
   नहीं। जिन शिक्षकों की संविलियन के बाद 3 साल की सेवा अवधि पूरी नहीं हुई है, वे इस तबादला प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। उन्हें 3 साल पूरे होने तक इंतजार करना होगा।
3. एमपी में शिक्षकों के तबादले की पात्रता किस आधार पर तय होगी?
   चूंकि मई और जून में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहता है, इसलिए विभाग इस बार अप्रैल तक के ई-अटेंडेंस आंकड़ों को आधार मानकर पात्रता तय कर रहा है। जो शिक्षक अप्रैल तक 90% या उससे अधिक ई-अटेंडेंस दर्ज करा चुके हैं, वही तबादले के लिए योग्य माने जाएंगे।

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