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Photograph: (The Sootr)
ट्रम्प का दावा: भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर लगाए आरोप
top news : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में दावा किया कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रम्प ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रम्प ने इसे भारत-अमेरिका संबंधों में सुधार के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को "डर" और "ट्रम्प से डरने" का आरोप लगाया, साथ ही कहा कि मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले को बिना विरोध स्वीकार किया।
गुजरात में भूपेंद्र पटेल ने सभी 16 मंत्रियों से लिया इस्तीफा, नई कैबिनेट में बढ़ेगी संख्या
गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट के सभी 16 मंत्रियों ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। राज्य में नई कैबिनेट की शपथ शनिवार सुबह 11.30 बजे गांधीनगर में होगी। इस फेरबदल को 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़ा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल हो सकते हैं और दो डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। वर्तमान में गुजरात में सीएम समेत 17 मंत्री हैं, लेकिन यह संख्या बढ़कर 22-23 हो सकती है। कांग्रेस से भाजपा में आए विधायक भी मंत्री बन सकते हैं। राज्य में मंत्री संख्या की सीमा 27 तक हो सकती है।
गृहमंत्री अमित शाह का दावा- 48 घंटे में 258 माओवादियों ने डाले हथियार, अबूझमाड़ नक्सल मुक्त
भारत में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में बीते 48 घंटे बेहद ऐतिहासिक रहे। आज छत्तीसगढ़ में 170 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इस दौरान कुल 258 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करके समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। यह आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित इलाकों में हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटनाक्रम को नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई का एक “ऐतिहासिक क्षण” बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए निरंतर काम कर रही है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
प्रमोशन में आरक्षण का मामला : एमपी सरकार ने की पुरजोर कोशिश पर नहीं हटा प्रमोशन से स्टे
मध्य प्रदेश में प्रमोशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को अभी और इंतजार करना होगा। जबलपुर हाईकोर्ट में 16 अक्टूबर को मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की लोकस पर भी सवाल उठाए गए। वहीं सरकार की ओर से आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व को लेकर किया जा रहे ऑडिट के हवाले से स्टे हटाने की भी मांग की गई। हालांकि, कोर्ट ने किसी मांग को नहीं माना है और यह साफ कर दिया है कि पहले वह ऑडिट किया जाना जरूरी है जिससे यह सामने आ सके कि आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व कितना है। बता दें कि पहले सर्वे से तय होगा आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व और बाद में तय होगा आरक्षण। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
रेलवे का बड़ा कदम : ट्रेन में अब कंबल पर कवर मिलेगा, जयपुर से शुरुआत, 65 स्टेशन होंगे सुसज्जित
खबरें काम की : देश में ट्रेनें न केवल विभिन्न हिस्सों को जोड़ने का एक प्रमुख साधन हैं, बल्कि प्रतिदिन औसतन दो करोड़ यात्री रेल मार्ग से यात्रा करते हैं। पिछले साल त्योहारों के मौसम में 4 नवंबर को एक दिन में तीन करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया था, जिनमें से 19 लाख से ज्यादा यात्रियों ने रिजर्व टिकट के जरिए लंबी दूरी की यात्रा की थी। इस बढ़ते यात्री दबाव के बीच रेलवे लगातार सुविधाओं में सुधार करने के प्रयास कर रहा है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
राजस्थान में दवा कंपनियों की धोखाधड़ी, जीएसटी कम होने का लाभ नहीं, मरीज परेशान
Jaipur . राजस्थान में दवाओं पर जीएसटी (GST) स्लैब कम होने के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि मरीजों को दवाओं की कीमतों में कमी देखने को मिलेगी। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। पड़ताल में यह सामने आया है कि कुछ दवा कंपनियों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए दवाओं की पुरानी अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) काटकर नई अधिक कीमतें चिपका दी हैं। इससे जीएसटी का लाभ मरीजों तक नहीं पहुंचा, बल्कि दवाइयां और महंगी हो गईं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
जस्टिस अतुल श्रीधरन का ट्रांसफरः इलाहाबाद HC भेजे गए, जानें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने क्यों बदला अपना फैसला
देश की न्यायपालिका में एक अभूतपूर्व घटनाक्रम सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार के अनुरोध पर अपने ही फैसले को बदल दिया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन का तबादला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया है। इसका असर यह होगा कि इलाहाबाद HC में उनकी सीनियरिटी सातवीं होगी। दूसरी तरफ, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में वह दूसरे नंबर पर होते। कॉलेजियम का यह कदम नई बहस को जन्म दे रहा है। यह कदम न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति संतुलन पर सवाल उठाता है।खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
एमपी के लाखों पेंशनर्स को 55% महंगाई राहत का अदेश जारी, एरियर्स को लेकर लगा तगड़ा झटका
दिवाली से पहले मध्यप्रदेश सरकार ने पेंशनर्स को राहत के साथ एक बड़ा झटका दिया है। सरकार ने बुधवार, 15 अक्टूबर को 4.5 लाख पेंशनर्स को महंगाई राहत बढ़ाने का आदेश जारी किया है। पेंशनर्स को 53 प्रतिशत के बजाय अब 55 प्रतिशत महंगाई राहत मिलेगी। वहीं इस आदेश में एरियर्स का कोई जिक्र नहीं है। बता दें कि मंगलवार, 14 अक्टूबर को मोहन कैबिनेट ने महंगाई राहत में बढ़ोतरी का फैसला लिया था। इसके बाद ही वित्त विभाग ने यह आदेश जारी किया है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का आरोप: तालिबान के फैसले दिल्ली से हो रहे
📹 Kabul is Fighting Delhi's Proxy War! - 🇵🇰 DefMin Makes BIZZARE Claim Amid 🇦🇫 Tensions
— RT_India (@RT_India_news) October 16, 2025
Khwaja Asif expressed his doubts on whether the current ceasefire will hold.
Does that mean... that India also pressurised Pakistan into agreeing to a ceasefire?!!? pic.twitter.com/HHM7ZzOpU6
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में एक विवादित बयान में कहा कि तालिबान के फैसले दिल्ली में लिए जा रहे हैं और अफगानिस्तान भारत के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। उन्होंने तालिबान से हुए सीजफायर पर शंका व्यक्त करते हुए कहा कि यह टिक नहीं पाएगा क्योंकि तालिबान को दिल्ली से समर्थन मिल रहा है। आसिफ ने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान को उकसाया गया तो वे सैन्य कार्रवाई करने से नहीं हिचकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान के पास जवाब देने की पूरी क्षमता है, और युद्ध के दायरे का विस्तार करने पर पाकिस्तान हमला कर सकता है, लेकिन वह बातचीत के लिए भी तैयार है।
चीन से इंडोनेशिया खरीदेगा 75 हजार करोड़ में 42 J-10C फाइटर जेट
इंडोनेशिया ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए चीन से 42 J-10C फाइटर जेट खरीदने का निर्णय लिया है। यह पहली बार है जब इंडोनेशिया किसी गैर-पश्चिमी देश से विमान खरीद रहा है। रक्षा मंत्री सजफ्री सजमसुद्दीन के अनुसार, ये जेट जल्द ही जकार्ता के आसमान में उड़ेंगे। इस सौदे की कुल लागत ₹75,000 करोड़ से ज्यादा है, हालांकि विमान कब भारत पहुंचेंगे, इसका खुलासा नहीं किया गया है। ये विमान पहले चीन की वायुसेना के लिए बने थे, लेकिन अब इन्हें अन्य देशों को बेचा जाएगा। पाकिस्तान ने पहले ही इन जेट्स का उपयोग भारत के खिलाफ किया था, जिससे अब यह सौदा भारत के लिए चिंता का विषय बन सकता है।
कपिल शर्मा के कनाडा कैफे पर तीसरी बार फायरिंग, गोल्डी ढिल्लों और कुलदीप सिद्धू ने ली जिम्मेदारी
कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे में फिर से गोलीबारी की घटना सामने आई है। यह घटना चार महीने में तीसरी बार हुई है, जब सरे स्थित उनके रेस्टोरेंट पर गोलियां चलाई गईं। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों और कुलदीप सिद्धू ने सोशल मीडिया पर इस हमले की जिम्मेदारी ली है। दोनों गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के ऑपरेशन का हिस्सा हैं। पहली बार 10 जुलाई को कपिल के कैफे पर हमला हुआ था, इसके बाद 8 अगस्त को दूसरी बार गोलीबारी हुई। अब, तीसरी बार यह हमला हुआ है, जिससे रेस्टोरेंट में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।
पंजाब DIG हरचरण सिंह भुल्लर के घर से मिले करोड़ों रुपए, CBI को गिनने की मशीन मंगानी पड़ी
पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के DIG हरचरण सिंह भुल्लर को CBI ने 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। उनकी मोहाली स्थित ऑफिस और चंडीगढ़ के घर से एक करोड़ रुपये से ज्यादा का कैश बरामद हुआ, जो 3 बैग और 1 अटैची में भरा हुआ था। CBI को नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ी। इसके अलावा, उनके घर से गहने भी बरामद किए गए। भुल्लर को गिरफ्तार करने के बाद CBI ने उनकी पूछताछ शुरू कर दी है। 2007 बैच के IPS अधिकारी भुल्लर के खिलाफ अन्य अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं, जिससे पंजाब पुलिस में हड़कंप मच गया है।
अहमदाबाद प्लेन क्रैश: पायलट के पिता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, कहा- कोर्ट की निगरानी में हो जांच
अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया के फ्लाइट AI-171 के क्रैश की जांच को लेकर पायलट सुमीत सभरवाल के पिता पुष्कराज सभरवाल और इंडियन पायलट्स फेडरेशन ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि वे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की जांच पर भरोसा नहीं रखते हैं और इसलिए कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में यह भी कहा गया कि नई जांच टीम में स्वतंत्र विशेषज्ञों और एविएशन एक्सपर्ट्स को शामिल किया जाए। अहमदाबाद से लंदन जा रहे इस विमान दुर्घटना में 270 लोगों की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट दिवाली के बाद इस मामले की सुनवाई करेगा।
WHO की मंजूरी जरूरी, अब ORS लेबल के लिए कंपनियों को मिलेगी अनुमति
अब किसी भी फूड या ड्रिंक प्रोडक्ट पर "ORS" लेबल लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की मंजूरी अनिवार्य होगी। केंद्रीय खाद्य सुरक्षा संस्था (FSSAI) ने गुरुवार को यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। कई कंपनियां बच्चों के मीठे पेय पदार्थों को ORS के नाम से बेच रही थीं, जिससे लोग गुमराह हो रहे थे। इन पेय पदार्थों में ज्यादा शुगर होने के कारण बच्चों के डायरिया की स्थिति और खराब हो सकती थी। यह बदलाव हैदराबाद की डॉ. शिवरंजनी संतोष की आठ साल लंबी लड़ाई का परिणाम है, जिनकी कोशिश थी कि गलत मार्केटिंग पर रोक लगे और असली ORS को सही तरीके से पहचाना जाए। ORS, एक वैज्ञानिक मिश्रण है जो बच्चों के लिए अत्यंत फायदेमंद साबित होता है।