Top News : खबरें आपके काम की

इनकम टैक्स बिल 2025 पर सरकार ने लिया यू-टर्न, जानें नए बदलावों के बारे में

केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश किए गए इनकम टैक्स बिल 2025 पर यू-टर्न लिया है। सरकार अब इस बिल को लेकर नए प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ेगी। इस नए प्रस्ताव के अनुसार, कई संशोधन किए गए हैं जो सामान्य करदाताओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इस बिल के आने से पहले ही टैक्स स्लैब्स में बदलाव की बातें चल रही थीं, लेकिन इनकम टैक्स विभाग ने साफ किया है कि स्लैब में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राहुल गांधी का आरोप: चुनाव आयोग ने बंद की MP, राजस्थान और बिहार की साइट, जानें सच्चाई

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ( Rahul Gandhi  ) ने चुनाव आयोग को घेरा। राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक रैली को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग पर फिर से 'वोटों की चोरी' का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारत की जनता अब कांग्रेस की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर ECI से सवाल पूछ रही है तो उन्होंने अपनी वेबसाइट बंद कर दी है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मोदी कैबिनेट के फैसले : उज्ज्वला योजना में 12,060 करोड़ रुपए की सब्सिडी, नहीं बढ़ेंगे LPG के दाम

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को पांच महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिनसे देश भर के लोगों को राहत मिल सकेगी। इन फैसलों में विशेष रूप से पीएम उज्ज्वला योजना, एलपीजी सब्सिडी, पूर्वोत्तर के विकास के लिए स्पेशल पैकेज और तकनीकी शिक्षा में सुधार के बारे में कई अहम घोषणाएं की गईं। केंद्रीय कैबिनेट ने 52,667 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है, जिसमें LPG की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 12,060 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मौसम पूर्वानुमान (9 अगस्त) : देश के कई हिस्सों में मानसून की बेरूखी, दक्षिण में भारी बारिश की आशंका

9 अगस्त 2025 के मौसम पूर्वानुमान (weather forecast) के अनुसार, भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने भारत के विभिन्न हिस्सों में बारिश और गर्मी का मिश्रण होने की संभावना जताई है। मध्यप्रदेश, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत और दक्षिण भारत में मौसम के बदलाव के संकेत हैं। बारिश के साथ-साथ तापमान में भी उतार-चढ़ाव होगा। कुछ क्षेत्रों में उच्च आर्द्रता और तेज हवा की संभावना भी है। इस आर्टिकल में हम आपको भारत के प्रमुख राज्यों और शहरों का मौसम पूर्वानुमान विस्तार से बताएंगे, ताकि आप अपनी दिनचर्या के हिसाब से तैयार हो सकें। 9 अगस्त को मध्यप्रदेश में मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। मानसून के दौरान आर्द्रता का स्तर सामान्य से अधिक रहेगा, जिससे गर्मी और उमस का अहसास होगा। हवाएं हल्की से मध्यम गति से चल सकती हैं, जो राहत का काम करेंगी। कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में मौसम सामान्य रहेगा। बारिश के कारण सड़कें गीली हो सकती हैं, इसलिए यात्रा करते वक्त सतर्कता बरतें। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

EC ने तेजस्वी यादव को वोटर ID 16 अगस्त तक सरेंडर करने को कहा

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग ने अपने फर्जी वोटर आईडी कार्ड को सरेंडर करने का आदेश दिया है। आयोग ने शुक्रवार को जारी किए गए एक पत्र में बताया कि तेजस्वी यादव द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी के मुताबिक उनका EPIC नंबर RAB2916120 चुनाव आयोग के डेटा में मौजूद नहीं है। जांच के दौरान यह पाया गया कि तेजस्वी का नाम सही EPIC नंबर RAB0456228 के साथ जुड़ा हुआ था। आयोग ने इस बात की पुष्टि की कि EPIC नंबर RAB2916120 फर्जी प्रतीत हो रहा है, और इसे कानूनी अपराध मानते हुए तेजस्वी यादव को यह कार्ड 16 अगस्त 2025 तक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के पास सरेंडर करने का आदेश दिया है।

राहुल गांधी को चुनाव आयोग की चेतावनी: वोट चोरी के दावे पर हलफनामे पर साइन करें या माफी मांगें

चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को वोट चोरी के उनके आरोपों पर हलफनामे पर साइन करने की चेतावनी दी है। आयोग ने कहा कि यदि राहुल गांधी अपने दावों पर विश्वास करते हैं, तो उन्हें इसे शपथ पत्र के रूप में स्वीकार करना होगा, अन्यथा उन्हें देश से माफी मांगनी होगी। इस पर राहुल ने कर्नाटक में आयोजित 'वोट अधिकार रैली' में जवाब दिया और कहा कि उन्होंने पहले ही संसद में संविधान की शपथ ली है, इसलिए शपथपत्र पर साइन करने की जरूरत नहीं है। राहुल ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग जनता के सवालों से डर कर अपनी वेबसाइट तक बंद कर रहा है, और यह वोट चोरी का मॉडल देश भर के चुनावों में प्रयोग हुआ है।

भारतीय सेना और वायुसेना को मिलेंगे 200 नए हल्के हेलिकॉप्टर, पुराने चेतक-चीता होंगे रिटायर

भारतीय सेना और वायुसेना को 200 नए हल्के हेलिकॉप्टर मिलेंगे, जो पुराने चेतक और चीता हेलिकॉप्टरों को बदल देंगे। रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन (RFI) जारी किया है, जिसमें 120 हेलिकॉप्टर भारतीय सेना और 80 वायुसेना को दिए जाएंगे। ये हेलिकॉप्टर दिन-रात दोनों समय में रिकॉनेसेन्स और सर्विलांस के लिए इस्तेमाल होंगे। मंत्रालय का उद्देश्य तकनीकी जरूरतों को निर्धारित करना, खरीद प्रक्रिया पर निर्णय लेना और संभावित आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करना है। इस योजना में भारतीय कंपनियों को भी शामिल किया जाएगा, जो विदेशी कंपनियों (OEMs) के साथ मिलकर हेलिकॉप्टर बनाएंगी।

नया राजद्रोह कानून पुराने से भी सख्त, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में बने भारतीय न्याय संहिता (BNS) में राजद्रोह से जुड़ी धारा 152 को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिका सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल एस.जी. वोम्बटकेरे ने दायर की, जिसमें कहा गया कि BNS की धारा 152, पुराने IPC राजद्रोह कानून (124A) से भी ज्यादा सख्त, खतरनाक और अस्पष्ट है। CJI बीआर गवई की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार से इस नए कानून की संवैधानिक वैधता पर विचार करने को कहा है। कोर्ट ने पहले से चल रहे राजद्रोह कानून के मामले को भी जोड़ने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई में सरकार को अपना पक्ष रखना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने ED को दी चेतावनी, कहा- कानून से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि उसे कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई करनी होगी, वह ठगों की तरह काम नहीं कर सकती। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत ED को गिरफ्तारी की शक्ति देने वाले 2022 के फैसले की समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि ED की छवि को लेकर भी चिंता है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में ED ने लगभग 5,000 मामले दर्ज किए हैं, लेकिन इनमें से 10% से भी कम मामलों में सजा दी गई। जस्टिस भुइयां ने कहा कि यदि लोग 5-6 साल जेल में रहने के बाद बरी हो जाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ED और केंद्र सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया गया है।

मोदी और पुतिन ने फोन पर की चर्चा, भारत-रूस संबंधों को और मजबूत करने पर हुई बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और यूक्रेन के हालात पर चर्चा की। पीएम मोदी ने X पर लिखा कि उन्होंने पुतिन को भारत में स्वागत करने का इंतजार किया। इस बातचीत से पहले, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने गुरुवार को मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की थी। डोभाल ने दोनों देशों के सुरक्षा, आर्थिक और ऊर्जा सहयोग पर चर्चा की और कहा कि भारत-रूस का रिश्ता बहुत पुराना और विशेष है। डोभाल ने पुतिन की भारत यात्रा की तारीखों के बारे में भी जानकारी दी, जो लगभग तय हो चुकी हैं।

चीन ने अमेरिका के भारत पर टैरिफ लगाने की आलोचना की, कहा- टैरिफ का दुरुपयोग

चीन ने भारत पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ की आलोचना करते हुए इसे "टैरिफ का दुरुपयोग" करार दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि अमेरिका को व्यापार और तकनीकी मुद्दों को राजनीतिकरण करना बंद करना चाहिए। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत पर रूसी तेल खरीदने के कारण 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने के आदेश के बाद आया। ट्रम्प ने भारत से ट्रेड डील पर बातचीत करने से इनकार किया और कहा कि जब तक टैरिफ विवाद का हल नहीं निकलता, तब तक कोई वार्ता नहीं होगी। इससे पहले, अमेरिकी अधिकारियों का दल भारत से व्यापार डील पर बातचीत करने के लिए इस महीने भारत आने वाला था। ट्रम्प के इस कदम की आलोचना अमेरिका में भी हो रही है, और डेमोक्रेट्स ने इसे भारत-अमेरिका रिश्तों के लिए खतरे की घंटी बताया है।

ट्रम्प आर्मेनिया-अजरबैजान जंग को खत्म करने की करेंगे कोशिश, दोनों देशों के नेताओं से मुलाकात

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 37 साल पुरानी जंग को खत्म करने के लिए एक अहम कदम उठाने जा रहे हैं। शुक्रवार को ट्रम्प व्हाइट हाउस में दोनों देशों के नेताओं, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिनयान और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। ट्रम्प ने इसे शांति समिट करार दिया और दावा किया कि वह अब तक 6 जंगों को खत्म करने में सफल रहे हैं। यह मुलाकात दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, और ट्रम्प ने इसे ऐतिहासिक बताया है।

अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर 50 करोड़ डॉलर का इनाम घोषित किया, 70 करोड़ डॉलर की संपत्ति जब्त

अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी पर 50 करोड़ डॉलर (418 करोड़ रुपये) का इनाम घोषित किया है। ट्रम्प प्रशासन ने मदुरो पर दुनिया के सबसे बड़े नार्को-तस्करों में से एक होने का आरोप लगाया। वह ड्रग कार्टेल के साथ मिलकर अमेरिका में फेंटानिल मिला कोकीन भेज रहे थे। अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने गुरुवार को इस इनाम की घोषणा करते हुए कहा कि मदुरो अपने अपराधों से नहीं बच सकते और उन्हें न्याय का सामना करना होगा। इसके अलावा, अमेरिका ने मदुरो से जुड़े 70 करोड़ डॉलर से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली है, जिसमें दो प्राइवेट जेट भी शामिल हैं। top news | खबरें काम की

ट्रंप टैरिफ का राजस्थान के 5 लाख लोगों के रोजगार पर असर, अमरीकी बायर्स के बदल रहे तेवर

भारत पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के बाद राजस्थान के निर्यातकों की परेशान हैं। इससे प्रदेश के करीब 5 लाख कर्मचारियों की रोजी-रोटी पर संकट पैदा हो गया है। इस बीच सरकार से निर्यातक इकाइयों के लिए तत्काल सहयोग की मांग की गई है। अमेरिका के इस कदम से राजस्थान के निर्यातकों को वैश्विक बाजार में खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। निर्यातक अब इस टैरिफ का विरोध करते हुए विकल्प तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नए बाजारों को ढूंढना आसान नहीं है। इस बीच, निर्यात से जुड़े कर्मचारियों के लिए नौकरी बचाना बड़ी चुनौती बन गई है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

छत्तीसगढ़ के जंगल की 11 हजार एकड़ जमीन पर कब्जा, नक्सलियों के डर से बस्तर बचा, बीजापुर की एक इंच जमीन पर नहीं अतिक्रमण

छत्तीसगढ़ के वनों पर अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य भर में करीब 11,000 एकड़ जंगल की जमीन पर अवैध कब्ज़े हैं। जंगल की जमीन पर अतिक्रमण जंगलों की हरियाली को निगल रहा हैं। इस सरकारी रिपोर्ट में एक बात हैरान करने वाली है। नक्सलियों के इलाके में यानी बस्तर के जिलों में आने से अतिक्रमणकारी डरते हैं। बस्तर में ना के बराबर अतिक्रमण है। नक्सलियों का कोर एरिया बीजापुर में तो एक इंच जमीन पर भी किसी का कब्जा नहीं है। यानी अतिक्रमणकारियों के लिए कानून बेअसर है जबकि नक्सलियों का डर है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्यप्रदेश में राज्य सेवा के 16 अफसर बनेंगे IAS, दो साल बाद प्रमोशन का रास्ता साफ

दो साल के बाद राज्य प्रशासनिक सेवा (SAS) के अफसरों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली में इसको लेकर हुई डीपीसी (डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी) की बैठक के बाद अब 16 SAS के अफसर भारतीय प्रशासनिक सेवा के कैडर में शामिल हो सकेंगे। इस बैठक में 2023 और 2024 के लिए एसएएस से आईएएस पदों पर प्रमोशन के लिए विचार किए गए अफसरों के नामों पर निर्णय लिया गया। राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को आईएएस पद पर प्रमोट करने के लिए 2023 में हुई डीपीसी के बाद कोई बैठक नहीं हो सकी थी। 2023 में हुई डीपीसी में साल 2022 के लिए योग्य पाए गए 19 अपर कलेक्टरों को आईएएस अवॉर्ड दिया गया था। अब दो साल के अंतराल के बाद कुल 16 पद रिक्त हुए थे, जिनके लिए गुरुवार को दिल्ली में मुख्य सचिव अनुराग जैन की उपस्थिति में डीपीसी की बैठक आयोजित की गई। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

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