Top News : खबरें आपके काम की

नमस्कार, अमेरिकी सरकार ने विदेशी नागरिकों को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि 30 दिन से ज्यादा रहना है तो रजिस्ट्रेशन कराओ, नहीं तो जुर्माना और जेल दोनों होगी इस खबर के साथ ही जानिए देश-दुनिया से जुड़ी अन्य खबरें... 

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Manish Kumar
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sootr top news 13 april

Photograph: (the sootr)

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आंध्र प्रदेश: पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 8 मजदूरों की मौत

आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में एक पटाखा निर्माण फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ है, जिसमें 8 मजदूरों की मौत हो गई। यह घटना कोटावुराटला मंडल के कैलासपट्टनम में हुई। विस्फोट के कारण मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अनकापल्ली के एसपी तुहिन सिन्हा ने घटना की पुष्टि की है और बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह हादसा पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ। विस्फोट के बाद फैक्ट्री में आग भी लग गई, जिससे स्थिति और भयावह हो गई। अधिकारियों का कहना है कि मृतकों की पहचान की जा रही है और फैक्ट्री की सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की जा रही है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

अमेरिका में रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए अल्टीमेटम, रजिस्ट्रेशन न किया तो जुर्माना और जेल हो सकती है

अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने देश में 30 दिनों से ज्यादा समय तक रह रहे विदेशी नागरिकों को एक अहम अल्टीमेटम दिया है। विभाग ने आदेश जारी किया है कि ऐसे नागरिकों को सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर उन्होंने इसे नजरअंदाज किया तो उन्हें जुर्माना और जेल दोनों का सामना करना पड़ सकता है। यह कदम अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त नीति का हिस्सा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने इस फैसले का समर्थन किया है और चेतावनी दी है कि यदि विदेशी नागरिक रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, तो वे कानून तोड़ने के अपराधी माने जाएंगे। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

चीन की अपील: अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ पूरी तरह से खत्म करे, कहा- अमेरिका अपनी गलती सुधारे

चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने रविवार को अमेरिका से अपील की है कि वह रेसिप्रोकल (जैसे को तैसा) टैरिफ को पूरी तरह से रद्द कर दे। अमेरिका ने हाल ही में स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स को टैरिफ के दायरे से बाहर किया था, लेकिन चीन ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ अभी भी ज्यादातर चीनी सामानों पर 145% है। मंत्रालय ने बयान में कहा, "शेर के गले में बंधी घंटी को सिर्फ वही इंसान खोल सकता है जिसने उसे बांधा है," और अमेरिका से अपनी गलतियों को सुधारने का आग्रह किया। चीन ने इस कदम को लेकर अभी भी मूल्यांकन करने की बात कही है, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार संबंधों में असंतुलन बना हुआ है।

मध्य प्रदेश सहित 17 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट: 6 प्रदेशों में हीटवेव की चेतावनी

भारत में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। अप्रैल की शुरुआत में जहां तेज हवा और बारिश ने राहत दी थी, अब एक बार फिर से देश के कई हिस्सों में मौसम बिगड़ने लगा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), बिहार (Bihar) सहित 17 राज्यों में आंधी, तेज बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

भोपाल में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का ऐलान- सहकारी समितियां अब चलाएंगी पेट्रोल पंप और बांटेंगी गैस

मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने और ग्वालों को ज्यादा फायदा देने के लिए रविवार को एक महत्वपूर्ण MoU साइन हुआ। यह अनुबंध NDDB (नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड) और MPCDF (मध्य प्रदेश सहकारी दुग्ध उत्पादन महासंघ) के बीच हुआ है। भोपाल के रवीन्द्र भवन में आयोजित एक खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और अन्य मंत्री शामिल हुए। इस अनुबंध के बारे में NDDB के चेयरमैन निमेष शाह ने कहा कि दुग्ध महासंघ के कुशल संचालन की जिम्मेदारी अब NDDB को दी जा रही है। इसका उद्देश्य दूध की बिक्री को बढ़ाना और ग्वालों को अधिक फायदा पहुंचाना है। शाह ही उन्होंने कहा कि किसान को इससे बड़ा फायदा मिलेगा। शाह ने कहा कि देश में सहकारी समितियां अब पेट्रोल पंपों का संचालन करेंगी और रसोई गैस वितरण का काम भी संभालेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में सहकारिता सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं, जिनका पूरा लाभ उठाने के लिए हमें और अधिक काम करने की आवश्यकता है। शाह ने सहकारिता क्षेत्र में मध्य प्रदेश के योगदान और विकास पर जोर दिया और इस दिशा में राज्य को अधिक अवसर और समर्थन देने की बात की। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

एलएमजी के 5 लाख, एके-47 पर मिलेंगे 4 लाख रुपए... CM साय की नई नीति

छत्तीसगढ़ सरकार अपनी नई नक्सलवादी आत्मसमर्पण नीति के तहत हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सुरक्षा के साथ उन्हें लाखों रुपए की प्रोत्साहन राशि भी देगी। आत्मसमर्पण करने वालों को शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार व्यवसाय से जोड़ा जाएगा।  नई नीति में हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार ने लाखों रुपए की मुआवजा राशि देने का प्रावधान किया है। एलएमजी के साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को 5 लाख रुपए मुआवजा के तौर मिलेगा। इसी तरह एके 47-त्रिची असॉल्ट रायफल पर 4 लाख, मोटार पर 2.50 लाख, एसएलआर-इंसास रायफल पर 2 लाख, एक्स 95 असाल्ट रायफल-एमपी-9 टेक्टिल पर 1.50 लाख, श्री नाट श्री रायफल पर 1 लाख, एक्स-कैलिबर पर 75 हजार, यूबीजीएल अटेचमेंट पर 40 हजार, 315/12 बोर बंदूक पर 30 हजार, ग्लॉक पिस्टल पर 30 हजार के साथ ही अन्य छोटे हथियारों जैसे कार्बाइन, रिवॉल्वर, वायरलेस, डेटोनेटर आदि पर भी मुआवजा राशि का प्रावधान है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

इजराइल ने गाजा में हवाई हमले किए, अस्पताल को मिसाइलों से निशाना बनाया

इजराइल ने शनिवार देर रात सेंट्रल गाजा में हवाई हमले किए, जिनमें अल-अहली अरब बैपटिस्ट अस्पताल को निशाना बनाया गया। अस्पताल के कर्मचारियों के अनुसार, हमले के दौरान दो मिसाइलों ने अस्पताल की एक बिल्डिंग को निशाना बनाया, जिससे इमरजेंसी और रिसेप्शन डिपार्टमेंट पूरी तरह से तबाह हो गए। इसके अलावा, आसपास की इमारतों को भी नुकसान हुआ। अस्पताल अधिकारियों ने बताया कि हमले से कुछ समय पहले उन्हें एक फोन कॉल आई थी, जिसमें इमारत को खाली करने का आदेश दिया गया था, और तुरंत बाद ही यह हमला हुआ। हालांकि, इस हमले पर इजराइली सेना की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इजराइल ने पहले दावा किया था कि इस इलाके से उसके ऊपर रॉकेट दागा गया था।

इटली की प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात, 17 अप्रैल को वॉशिंगटन में होगी चर्चा

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मिलोनी 17 अप्रैल को अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात करेंगी। यह बैठक अमेरिका और इटली के रिश्तों को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगी। मिलोनी के कार्यालय ने इस मुलाकात की पुष्टि की है। इस मुलाकात के अगले दिन, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इटली की राजधानी रोम पहुंचेंगे। वेंस, ईसाई धर्म के कैथोलिक संप्रदाय के अनुयायी हैं और मीडिया के मुताबिक, वे ईस्टर संडे से पहले गुड फ्राइडे के दिन वेटिकन का दौरा भी करेंगे। इस दौरान वे पोप फ्रांसिस से मुलाकात करने की संभावना भी जता रहे हैं।

वक्फ कानून पर बंगाल में तनाव: यूसुफ पठान की पोस्ट पर भाजपा ने लगाया आरोप

11-12 अप्रैल 2025 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और अन्य जिलों में वक्फ कानून के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुए। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों ने विरोध स्वरूप सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, वाहनों में आग लगाई और दुकानों तथा घरों में तोड़फोड़ की। हिंसा में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है और 15 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

कर्नाटक सरकार का बड़ा ऐलान : OBC के लिए आरक्षण 32% से बढ़ाकर 51% करने का प्रस्ताव

कर्नाटक राज्य सरकार ने OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए आरक्षण को मौजूदा 32% से बढ़ाकर 51% करने का प्रस्ताव दिया है। इस निर्णय के बाद राज्य में कुल आरक्षण 85% तक पहुँच जाएगा। हालांकि, यह कदम सुप्रीम कोर्ट की आरक्षण सीमा 50% से अधिक हो जाएगा, जिसके कारण यह प्रस्ताव कानूनी चुनौतियों का सामना कर सकता है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने जाति जनगणना आयोग की रिपोर्ट के आधार पर यह प्रस्ताव रखा है। आयोग का तर्क है कि राज्य में OBC समुदाय की आबादी करीब 70% है, और इसलिए आरक्षण को आबादी के अनुपात में बढ़ाना जरूरी है। यह कदम न केवल सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में, बल्कि स्थानीय निकायों में भी लागू किया जाएगा।  खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

3 साल में 22 गुना बढ़े साइबर फ्रॉड, इधर... बैंक लोगों को नहीं लौटा रहे ठगी की राशि, जानें कारण

भारत में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले तीन साल में 87.88 करोड़ रुपए की राशि बचाई गई थी, जिसमें से केवल 4.15 करोड़ रुपए (5%) ही उपभोक्ताओं को वापस मिल पाए हैं। बाकी रकम बैंकों में कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही है। साइबर ठगी की कुल रकम में से कम से कम 10% की रकम पकड़ ली जाती है, लेकिन यह राशि उपभोक्ताओं को वापस नहीं मिल पाती। इसके कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिनमें बैंकों द्वारा रकम को फ्रीज करने की प्रक्रिया और फ्रॉड और वैध ट्रांजैक्शन के बीच भेद करने में मुश्किलें प्रमुख हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

गवर्नर आरएन रवि ने लगवाया धार्मिक नारा, कांग्रेस बोली- राज्यपाल बोल रहे RSS और बीजेपी की भाषा

तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने मदुरै में एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित इवेंट के दौरान छात्रों से 'जय श्रीराम' का जयकारा लगवाकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। राज्यपाल के इस कदम पर कांग्रेस (Congress) और अन्य राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, और इसे संवैधानिक पद का उल्लंघन बताया। इस घटनाक्रम के बाद से राज्यपाल की कार्यशैली और उनके राजनीतिक झुकाव पर भी सवाल उठने लगे हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

 

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