पूर्व सीएम उमा भारती ने गंगा-गौ माता की रक्षा के लिए मोदी और मोहन से की ये बड़ी मांग
Sandeep Kumar | Jul 29, 2025, 23:08 IST
uma-bharti-reverses-decision
पूर्व सीएम उमा भारती ने गंगा और गौ माता के लिए अदालत स्थापित करने की योजना को निरस्त कर दिया है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से गंगा संरक्षण और गौ संवर्धन के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की है।
पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नया बयान जारी किया। उन्होंने अपनी पहले की योजना को बदलने का फैसला लिया है। उमा भारती ने कहा कि वह अब भोपाल में गौ और प्रयागराज में गंगा की अदालत नहीं लगाएंगी। उन्होंने यह भी कहा है कि गौ माता और श्री गंगा जी अदालत में क्यों गुहार लगाएंगे, जबकि उनका जीवन रक्षा का अधिकार सरकारों के कर्तव्यों में है।
उमा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि 2016 में शुरू की गई गंगा संरक्षण योजना को ज्यों का त्यों लागू किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि यह मोदी जी का परम कर्तव्य है कि वे गंगोत्री से गंगासागर तक गंगा की रक्षा के लिए उन योजनाओं को लागू करें। उन्होंने कहा कि इस मामले में और कोई कार्यवाही की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सरकार की जिम्मेदारी है।
ये भी पढ़िए...उमा भारती ने कहा- 75 साल में रिटायरमेंट नहीं, राजनीति में रहूंगी सक्रिय
उमा भारती ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से आग्रह किया कि वे गौ संवर्धन में राज्य को आदर्श बनाएं। वह चाहती हैं कि मध्य प्रदेश गौ संवर्धन के मामले में मॉडल राज्य बने, ताकि अन्य राज्य भी इसका पालन कर सकें। उमा भारती ने यह भी कहा कि सीएम, जो स्वयं गौ पालक हैं, इस दिशा में ठोस कदम उठाएं।
ये भी पढ़िए...उमा भारती ने बयां किया दर्द, लिखा-BJP में होने से परिवार को भुगतना पड़ा नुकसान!
उमा भारती ने कहा कि अगर केंद्र और राज्य सरकारों में विरोधी होते, तो आंदोलनों की जरूरत होती। लेकिन, पीएम मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव गंगा और गौ माता के प्रति आस्थावान हैं। अब उन्हें अपनी आस्था साबित करने की जरूरत है। उमा भारती ने कहा कि उनके उठाए गए कदम सत्ता में बने रहने की सार्थकता को साबित करेंगे। गौ संरक्षण
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬👩👦👨👩👧👧👩
1) 2010 से जब गंगा आंदोलन प्रारंभ हुआ तो देश के सभी राजनीतिक दल देश के दोनों सदनों के सभी सदस्य, श्री गंगा जी की अविरलता एवं निर्मलता के प्रस्ताव को निर्विरोध पारित करने के पक्ष में थे।
— Uma Bharti (@umasribharti) July 29, 2025
मोदी सरकार से अपील
ये भी पढ़िए...उमा भारती ने कहा- 75 साल में रिटायरमेंट नहीं, राजनीति में रहूंगी सक्रिय
मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव से अपील
ये भी पढ़िए...उमा भारती ने बयां किया दर्द, लिखा-BJP में होने से परिवार को भुगतना पड़ा नुकसान!
गंगा-गौ माता के विरोधियों के खिलाफ संदेश
FAQ
- उमा भारती ने गंगा-गौ माता के लिए अदालत बनाने का निर्णय क्यों बदला?
उमा भारती ने गंगा और गौ माता के लिए अदालत बनाने का निर्णय इसलिए बदला, क्योंकि उनका मानना है कि यह सरकार का कर्तव्य है। गंगा और गौ माता की रक्षा के लिए योजनाओं को लागू करना सरकार का काम है, न कि अदालतों में गुहार लगाना। - उमा भारती ने मोदी सरकार से क्या अपील की है?
उमा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है। उन्होंने कहा कि 2016 में शुरू की गई गंगा संरक्षण योजना को लागू किया जाए। गंगा के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
thesootr links
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- राजस्थान की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
- जॉब्स और एजुकेशन की खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें
- निशुल्क वैवाहिक विज्ञापन और क्लासिफाइड देखने के लिए क्लिक करें
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬👩👦👨👩👧👧👩
नवरात्रि के पहले इंदौर में 92 लाख रुपए की गर्भपात किट मिलने से भड़के हिंदूवादी नेता
By Sanjay Gupta, Sandeep Kumar
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
By Neel Tiwari
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
By Arun Tiwari
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
By Sandeep Kumar
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
By VINAY VERMA
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
By Ashish Bhardwaj
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
By Arun Tiwari