3700 से अधिक स्कूल भवन असुरक्षित, अब बनेंगे मॉडर्न और सेफ क्लासरूम

• राजस्थान में अभी भी 3,700 से अधिक जर्जर स्कूल भवन असुरक्षित।
• असुरक्षित स्कूल भवनों में फिलहाल कक्षाओं के संचालन पर रोक।
• प्रथम चरण में 300 नए भवनों के लिए 409 करोड़ रुपए का बजट मंजूर।
• 2,500 भवनों की मरम्मत और 2,346 नए शौचालय बनाने का प्रस्ताव।
• हाई कोर्ट का कड़ा रुख, झालावाड़ हादसे के बाद स्पेशल बेंच कर रही निगरानी।

राजस्थान में झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद एक साल में जर्जर स्कूल भवनों को लेकर जागी है, लेकिन अभी भी 3,768 सरकारी स्कूल भवन असुरक्षित हैं।

शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के अनुसार इन जर्जर स्कूल भवनों को ध्वस्त कर चरणबद्ध तरीके से फिर से बनाने की योजना बनाई है। फिलहाल इन असुरक्षित परिसरों में कक्षाओं के संचालन पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

समग्र शिक्षा योजना के तहत पहले चरण में 300 नए स्कूल भवनों के निर्माण के लिए 409 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है।

अधिकारी का कहना है कि 960 स्कूलों के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव नाबार्ड को भेजे गए हैं। इन पर स्वीकृति का इंतज़ार है। ​विभिन्न योजनाओं के तहत 418 स्कूल भवनों का निर्माण कार्य पहले से ही प्रगति पर है।

शिक्षा विभाग ने राज्य भर के 2,500 स्कूल भवनों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 550 करोड़ की मांग की है। इसके अलावा 2,346 स्कूलों में नए शौचालय बनाने की योजना भी है।

शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार सभी जिलों में नए भवन तैयार होने तक बच्चों को असुरक्षित भवनों में बैठाने या किसी अन्य उद्देश्य के लिए उनका उपयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

अधिकारियों का दावा है कि नए स्कूल भवनों को अधिक सुविधायुक्त बनाने का निर्णय किया है। इन भवनों में न केवल हवादार कमरे, बिजली कनेक्शन और पीने का साफ पानी उपलब्ध होगा, बल्कि लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय और दिव्यांग छात्रों के लिए अनुकूल बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा।

जुलाई 2025 में झालावाड़ के पिपलोदी में स्कूल भवन गिरने से सात बच्चों की मौत हो गई थी। इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट के दो न्यायाधीश ने अलग-अलग स्व:प्रेरित प्रसंज्ञान लिया था।

इस मामले में जस्टिस महेंद्र गोयल व जस्टिस अशोक जैन की स्पेशल बैंच सुनवाई कर रही है। कोर्ट सरकार को स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाने और नए स्कूल भवन बनाने के निर्देश दिए हुए हैं।

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