कोचिंग संस्थानों में झूठ का कारोबार, दो बड़े संस्थानों के विज्ञापनों में मिला फर्जीवाड़ा
Mukesh Sharma | Published:
Photograph: (the sootr)
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक विज्ञापनों और डेटा हेरफेर के लिए राजस्थान के दो बड़े कोचिंग संस्थानों पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये संस्थान टेस्ट सीरीज के छात्रों को नियमित बताकर अभिभावकों तथा छात्रों को गुमराह कर रहे थे।
News In Short
- राजस्थान के दो बड़े कोचिंग संस्थानों में विज्ञापनों का मिला फर्जीवाड़ा।
- सीसीपीए ने कसा शिकंजा, दोनों कोचिंग संस्थान पर 15 लाख रुपए जुर्माना।
- टेस्ट सीरीज वाले छात्रों को नियमित छात्र बताकर जनता को कर रहे थे गुमराह
- फोटो के साथ छेड़छाड़ और छात्रों के निजी डेटा के दुरुपयोग का आरोप।
- अब विज्ञापनों में छात्र की फोटो के साथ कोर्स का नाम और कोर्स अवधि बताना अनिवार्य।
News In Detail
प्राधिकरण का कहना है कि दोनों संस्थानों ने अपने विज्ञापनों में सफलता के दावों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया और महत्वपूर्ण जानकारियों को जानबूझकर छिपाया। प्राधिकरण ने कोटा के बड़े कोचिंग संस्थान मोशन एजुकेशन पर 10 लाख रुपए और सीकर के करियर लाइन कोचिंग (CLC) पर पांच लाख रुपए जुमाना लगाया है।
फौरन बंद करने होंगे भ्रामक विज्ञापन
कोचिंग के नियमित छात्रों का दिया विज्ञापन
महानिदेशक (जांच) की जांच में खुलासा हुआ कि विज्ञापन में दिखाए गए अधिकांश छात्र वास्तव में संस्थान के नियमित क्लासरूम प्रोग्राम के बजाय आई-एकलव्या नामक एक ऑनलाइन कोर्स से जुड़े थे। लेकिन इस फैक्ट को विज्ञापन में कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया।
डेटा की भी कर रहे थे चोरी
कुछ अभिभावकों ने विज्ञापनों में उनके बच्चों के चेहरों के साथ किसी अन्य व्यक्ति की तस्वीरों का
इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। कानूनी रुप से ऐसा करना डिजिटल हेरफेर का सबूत है। प्राधिकरण ने संस्थान की ओर से विज्ञापन में स्थान की कमी होने के कारण कोर्स का नाम नहीं देने की दलील को भी मानने से इनकार कर दिया। प्राधिकरण ने कहा है कि कोर्स की जानकारी नहीं देना छात्रों के सटीक जानकारी प्राप्त करने के अधिकार का हनन है।
CLC ने की जांच में बाधा डालने की कोशिश
जांच में पता चला कि कई छात्र जिन्हें संस्थान अपना बता रहा था, वे केवल शार्ट-टर्म Dutch-flagged cruise ship से जुड़े थे। इसके अलावा संस्थान ने छात्रों की तस्वीरों का इस्तेमाल करने की जरुरी लिखित सहमति और फीस की रसीदें भी पेश नहीं की। प्राधिकरण ने इसे जांच में बाधा डालने और दिशानिर्देशों का उल्लंघन माना है।
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