1. झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

सरकार ने जर्जर स्कूल भवनों की गुणवत्ता की जांच करने और खराब भवनों को गिराने का निर्णय लिया है। कक्षाएं अब कंटेनरों में चलेंगी।

2. जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए क्या बजट स्वीकृत किया गया है?

150 करोड़ रुपए का बजट आपदा प्रबंधन कोष से स्वीकृत किया गया है, जिससे 7500 स्कूलों की मरम्मत की जाएगी।

3. क्या निजी स्कूलों का भी सर्वे किया जाएगा?

हां, निजी स्कूलों का सर्वे किया जाएगा, जिसमें बच्चों के वाहनों की सुरक्षा, फिटनेस और चालक की मेडिकल जांच शामिल होगी।

झालावाड़ स्कूल हादसा: अब जर्जर भवन होंगे जमींदोज, कंटेनर में भी चल सकेंगी कक्षाएं

Amit Baijnath Garg | Jul 27, 2025, 19:56 IST

Photograph: (the sootr)

झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद राजस्थान सरकार ने जर्जर स्कूल भवनों की गुणवत्ता की जांच करने और जरूरत पड़ने पर ऐसे भवनों को गिराने के आदेश दिए हैं।

झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद राजस्थान सरकारअब हरकत में है। प्रदेश में अब न केवल जर्जर भवनों की गुणवत्ता जांच होगी, बल्कि जांच में खराब पाए जाने वाले भवनों को जमींदोज किया जाएगा। झालावाड़ हादसे में दो दिन पहले स्कूल भवन की छत गिरने से सात बच्चों की मौत हो गई थी और 28 घायल हो गए थे।

घटना के बाद मुख्यमंत्री ने दो दिन में ताबड़तोड़ जर्जर भवनों की स्थिति की समीक्षा कर कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। अब शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने रविवार को जयपुर में दोनों विभागों के आला अधिकारियों की बैठक ली।

कलेक्टर के माध्यम से जर्जर भवनों का सर्वे

बैठक के बाद बताया गया कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर किए जाने वाले उपायों पर विचार किया गया। साथ ही भविष्य की योजना बनाने की निर्देश दिए गए। अब प्रदेश के सभी स्कूलों का जिला कलेक्टर के माध्यम से सर्वे कराया जाएगा। सर्वे में जो स्कूल भवन जर्जर पाए जाएंगे, उन्हें लाल रंग से क्रॉस का निशान लगाकर बंद किया जाएगा।

एआई की ली जाएगी मदद

जर्जर पाए गए भवनों को प्राथमिकता के आधार पर जमींदोज किया जाएगा। वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए कंटेनर लगाकर कक्षाएं संचालित की जाएंगी। जरूरत पड़ने पर नए भवनों में भी कंटेनर क्लास रूमलगाने का विचार किया जाएगा। सर्वे के अनुसार, सरकारी स्कूल केसभी जर्जर भवनों तथा मरम्मत योग्य भवनों का जीआईएस आधारित ऐप बनाया जाएगा। इसे शाला दर्पण से लिंक किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का प्रयोग कर भवन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बजट प्रावधान किए जाएंगे।

150 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर आपदा प्रबंधन कोष से बरसात की स्थिति को देखते हुए आपदा राहत मद से 170 तहसीलों के 7500 स्कूलों में मरम्मत के लिए डेढ़ सौ करोड़ रुपए के प्रस्ताव स्वीकृत किए जाएंगे। स्कूल भवनों के निर्माण में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए समग्र शिक्षा में एक प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। जिलों में होने वाले निर्माण की गुणवत्ता की जांच पीडब्ल्यूडी के गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं से कराई जाएगी।

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अब ठेकेदार-अभियंताओं से वसूली

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता घटिया पाए जाने पर निर्माणकर्ता ठेकेदार सहित संबंधित अभियंता की जिम्मेदारी तय कर उनसे वसूली की जाएगी। साथ ही प्रदेश के निजी स्कूलों का भी सर्वे होगा। निजी स्कूलों में बच्चों को लाने एवं ले जाने वाले वाहनों की सुरक्षा जांच, वाहन फिटनेस तथा वाहन चालक की मेडिकल जांच सहित अन्य सुरक्षा मानकों की निगरानी की जाएगी।

पिंक टॉयलेट की गुणवत्ता जांचेंगे

मंत्री ने पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को प्रदेश के सभी विद्यालयों में बनाए गए पिंक टॉयलेट की गुणवत्ता की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पंचायत राज विभाग में कराए जा रहे सभी नवीन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करने के निर्देश दिए गए। सार्वजनिक शौचालय का नियमित रखरखाव करने को भी अधिकारियों से कहा गया है।

FAQ

1. झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?
सरकार ने जर्जर स्कूल भवनों की गुणवत्ता की जांच करने और खराब भवनों को गिराने का निर्णय लिया है। कक्षाएं अब कंटेनरों में चलेंगी।
2. जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए क्या बजट स्वीकृत किया गया है?
150 करोड़ रुपए का बजट आपदा प्रबंधन कोष से स्वीकृत किया गया है, जिससे 7500 स्कूलों की मरम्मत की जाएगी।
3. क्या निजी स्कूलों का भी सर्वे किया जाएगा?
हां, निजी स्कूलों का सर्वे किया जाएगा, जिसमें बच्चों के वाहनों की सुरक्षा, फिटनेस और चालक की मेडिकल जांच शामिल होगी।