5 साल में बदलेगा सरकारी स्कूलों का चेहरा: 12,335 करोड़ का मेगा प्लान

• स्कूलों की हालत सुधारने के लिए 5 साल में 12,335 करोड़ का मेगा प्लान।
• हाई कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार का बड़ा रोडमैप।
• 3,587 नए स्कूल भवन और 83 हजार क्लासरूम का निर्माण।
• आदिवासी जिलों को प्राथमिकता, उदयपुर सबसे आगे।
• कई स्रोतों से जुटेगा फंड, मॉनिटरिंग के लिए बन सकती है कमेटी।

राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों की जर्जर स्थिति को सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया है। हाईकोर्ट में पेश शपथ पत्र में मुख्य सचिव ने बताया कि अगले पांच वर्षों में स्कूल भवनों की मरम्मत, नए भवन निर्माण और शौचालयों के विकास पर कुल 12,335 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह योजना प्रदेश के हजारों स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक व्यापक प्रयास मानी जा रही है।

राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस महेन्द्र गोयल और जस्टिस अशोक जैन की खंडपीठ ने पहले शिक्षा विभाग के एक्शन प्लान पर असंतोष जताया था। इसके बाद मुख्य सचिव को विस्तृत और ठोस रोडमैप पेश करने के निर्देश दिए गए थे। उसी के तहत सरकार ने पांच साल की चरणबद्ध योजना अदालत के समक्ष रखी है। हाईकोर्ट ने पिछले साल जुलाई में झालावाड़ में हुए स्कूल हादसे के बाद बाद स्व:प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर जनहित याचिका दायर की है। अदालत राज्यभर के स्कूल भवनों की हालात सुधारने के लिए लगातार सरकार से प्लान मांग रही थी।

सरकार के प्लान के अनुसार

• 3,587 जर्जर स्कूल भवन के स्थान पर 2,487 करोड़ रुपए की लागत से नए भवन बनाए जाएंगे।
• 22,589 स्कूल भवनों की मरम्मत पर 1,129 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
• 83,783 जर्जर कक्षाओं के स्थान पर 8,378 करोड़ रुपए से नए क्लासरूम बनाए जाएंगे।
• 13,616 शौचालयों के निर्माण और मरम्मत के लिए 340 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।
• सरकार का कहना है कि यह योजना न केवल ढांचागत सुधार बल्कि छात्रों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

शपथ पत्र के अनुसार सबसे अधिक 455 नए स्कूल भवन उदयपुर में बनाए जाएंगे।

झालावाड़ – 309
प्रतापगढ़ – 270
बांसवाड़ा – 203
डूंगरपुर – 201
जयपुर – 134

सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि इस बड़े बजट की व्यवस्था विभिन्न स्रोतों से की जाएगी। इसमें सर्व शिक्षा अभियान, जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास यानि डीएमएफटी,विधायक और सांसद निधि, सीएसआर फंड,एसडीआरएफ, राज्य का शिक्षा बजट, विश्व बैंक और नाबार्ड जैसी संस्थाओं से संसाधन जुटाए जाएंगे।

मामले में एनसीपीसीआर की ओर से एडवोकेट वागीश कुमार सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से इस रोडमैप पर अपनी राय देने को कहा है। अदालत इस योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक कमेटी का गठन भी कर सकती है। मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को तय की है।

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