राजस्थान प्रशासनिक सेवा में बड़ा बदलाव, 18 RAS अफसरों को पदोन्नति के बाद मिली नई पोस्टिंग

Jaipur. राजस्थान प्रशासनिक सेवा में भजनलाल सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर कार्मिक विभाग ने 18 पदोन्नत RAS अधिकारियों को नई पोस्टिंग दी है। यह सभी अधिकारी अब तहसीलदार से RAS में पदोन्नति पाने के बाद खाली पड़ी पोस्टों पर नियुक्त हुए हैं। कार्मिक विभाग ने इन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पदों पर जॉइन करने के निर्देश दिए हैं।

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कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 18 अधिकारियों को विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया है। यह सभी अधिकारी अब विभिन्न जिलों और विभागों में कार्य करेंगे। महावीर प्रसाद जैन को उपखंड अधिकारी, चिकली, गोपी किशन पालीवाल को उपखंड अधिकारी, बनियाना, महिपाल सिंह राजावत को सहायक कलेक्टर, नीमकाथाना, धीरज झांझरिया को सहायक कलेक्टर, श्रीमाधोपुर, दिनेश आचार्य को उपखंड अधिकारी, लसाडिया, अभिषेक कुमार सिंह को सहायक कलेक्टर, दातारामगढ़, प्रवीण रत्नू को उपायुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, सर्वेश्वर निम्बार्क को उपखंड अधिकारी, सिणधरी लगाया गया है।

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राजस्थान सरकार ने अन्य अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया है। जिनमें अरविंद कविया, रामस्वरूप जौहर, अल्का श्रीवास्तव, पायल जैन, शीला चौधरी, सुरेंद्र सिंह चौधरी, अजीत कुमार बुंदेला, बाबूलाल, जगदीश प्रसाद शर्मा, और दिनेश कुमार शर्मा शामिल हैं।



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RAS अधिकारी विभिन्न विभागों में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव के साथ काम करते हैं। उनके कार्यों में भूमि रिकॉर्ड का प्रबंधन, विकास परियोजनाओं की निगरानी और जनहित से जुड़ी योजनाओं का संचालन शामिल होता है। इन अफसरों की नियुक्ति से यह सुनिश्चित होगा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में विकास कार्य तेजी से और प्रभावी रूप से आगे बढ़े।

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जिन RAS अधिकारियों को पदोन्नति के बाद महत्वपूर्ण पद मिले हैं। उनमें महिपाल सिंह राजावत सहायक कलेक्टर, नीमकाथाना, धीरज झांझरिया, सहायक कलेक्टर, श्रीमाधोपुर, अभिषेक कुमार सिंह, सहायक कलेक्टर, दातारामगढ़, सर्वेश्वर निम्बार्क, उपखंड अधिकारी, सिणधरी और शीला चौधरी, आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण शामिल हैं।

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राजस्थान में प्रशासनिक सुधारों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में किए गए इस निर्णय से अधिकारियों को नया मौका मिलेगा और वे नए सिरे से जनहित के लिए कार्य करेंगे। यह नियुक्तियां प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इसके परिणामस्वरूप नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।