बजट सत्र से पहले मंगलवार को होगी सर्वदलीय बैठक, बुलेटिन के मुद्दे पर कांग्रेस का विरोध

• बजट सत्र के लिए 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक होगी, सत्र शुरू होगा 28 जनवरी से
• विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सभी दलों से सदन को सुचारू चलाने के लिए मांगेंगे सुझाव
• कांग्रेस ने बुलेटिन के दिशा-निर्देशों पर आपत्ति जताई, जिसमें विधायकों के सवाल पूछने के अधिकार को सीमित किया गया था।
• 2020 के बुलेटिन में भी वही निर्देश थे, जो अब उठाए जा रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष ने इसका स्पष्ट किया।
• विपक्ष ने कहा कि बुलेटिन लोकतंत्र का अपमान है, जबकि विधानसभा अध्यक्ष ने इसे पहले से लागू नियम बताया।

राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के लिए तैयारी पूरी हो गई हैं। यह सत्र 28 फरवरी से शुरू हो रहा है। इससे पहले मंगलवार 27 जनवरी 2026 को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक योगेश्वर गर्ग, विपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान और कई अन्य विधायक शामिल होंगे।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि यह बैठक बजट सत्र को बेहतर चलाने के उद्देश्य से मंगलवार
दोपहर बाद 3 बजे उनके चेंबर में होगी। भजन लाल सरकार 11 फरवरी को विधान सभा में राज्य का बजट पेश करेगी। हालांकि, यह सत्र हंगामेदार होने की संभावना है। कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए रणनीति अपनाएगा। वहीं, सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के हमलों का आक्रामक जवाब देने का निश्चय किया है।

विधानसभा सचिवालय की ओर से बुलेटिन के लिए जारी किए दिशा—निर्देशों पर विवाद खड़ा हो गया है। इस बार विधायकों को 5 साल से पुराने विषयों पर सवाल न पूछने का सुझाव दिया गया है। ऐसे विषयों पर सवाल न पूछने की सलाह दी गई है, जिनके जवाब विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। साथ ही राज्य स्तरीय की बजाय तहसील और विधानसभा क्षेत्र के सवाल पूछने को कहा गया है। बुलेटिन में यह भी स्पष्ट किया गया कि बड़े और समय खपत करने वाले सवालों से बचने की सलाह दी गई है।

कांग्रेस ने इस बुलेटिन पर अपनी आपत्ति जताई है और इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली और अन्य कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस तरह के दिशा-निर्देश विधायकों के सवाल पूछने के अधिकार को सीमित कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। उनका कहना है कि इस प्रकार के नियम लोकतंत्र के मूल अधिकारों पर हमला करते हैं।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि यह बुलेटिन नया नहीं है। उन्होंने 2020 के बुलेटिन का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय भी ऐसे ही निर्देश दिए गए थे। उनका कहना था कि बुलेटिन में यह निर्देश पहले से लागू थे और इसमें कोई नया नियम नहीं जोड़ा गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर यह बुलेटिन 2020 से लागू था, तो 2026 में इसे मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है।

प्रदेश की भजनलाल सरकार अपना तीसरा बजट 11 फरवरी को पेश करेगी। इस बजट से प्रदेश के युवाओं, किसानों और महिलाओं को बड़ी उम्मीदें हैं। सरकार इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोजगार सृजन, और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर बड़ा दांव खेल सकती है। मंत्री पटेल के अनुसार, यह बजट राज्य को 'विकसित राजस्थान' की ओर बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगा।

फिलहाल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बजट को लेकर लगातार संभाग स्तर के राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं, ताकि बजट में जनता की सबसे जरूरी समस्याओं और जरूरतों का ध्यान रखा जा सके। इन बैठकों की शुरुआत जोधपुर संभाग से की गई थी। सीएम ने जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को समझने का काम किया है।

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