घपला रोकने के लिए हो रही जियो टैगिंग में ही महिला कार्मिक ने मांग ली घूस, वीडियो वायरल तो हुई सस्पेंड

Bikaner . राजस्थान के बीकानेर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत जियो टैगिंग करने वाले एक सरकारी कर्मचारी के द्वारा ग्रामीणों से पैसे की मांग करने का मामला सामने आया है। यह घटना तब सामने आई, जब महिला कर्मचारी मीना जैन ने एक ग्रामीण से टैगिंग के लिए "खर्चा-पानी" के नाम पर 2 हजार रुपए मांगे। जब ग्रामीण ने पैसे देने में असमर्थता जताई, तो राशि को घटाकर 1 हजार रुपए कर दिया गया। घूसखोर कर्मचारी मीना जैन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद घूसखोर महिला कार्मिक को सस्पेंड कर दिया गया है।

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बीकानेर जिले की ग्राम पंचायत कल्याणसर अगुणा में कार्यरत एलडीसी (लोअर डिवीजन क्लर्क) मीना जैन को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जियो टैगिंग का कार्य सौंपा गया था। जियो टैगिंग की प्रक्रिया के दौरान, जो कि आवास योजना के तहत घरों की निर्माण प्रक्रिया को ऑनलाइन ट्रैक करने के लिए की जाती है, मीना जैन ने एक ग्रामीण से 2 हजार रुपए की मांग की। उसने यह पैसा "खर्चा-पानी" के रूप में मांगा था, क्योंकि उसका कहना था कि वह दूर से आई है और इस काम के लिए उसे खर्चे की जरूरत है।

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बीकानेर वायरल वीडियो में दिख रहा है किग्रामीण ने पहले तो इस राशि को देने में असमर्थता जताई, फिर मीना जैन ने राशि को घटाकर 1 हजार रुपए कर दिया। ग्रामीण ने कहा कि वह अभी किसी काम में व्यस्त नहीं है और दीवाली के बाद पैसे दे देगा। इस पर महिला कर्मचारी का चेहरा उदास हो गया और उसने ग्रामीण से पैसे मांगने की प्रक्रिया को जारी रखा। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें मीना जैन ग्रामीणों से पैसे मांगती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो के सामने आने के बाद बीकानेर जिला परिषद ने तुरंत कार्रवाई की और मीना जैन को निलंबित कर दिया।

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बीकानेर घूसकांड कावीडियो वायरल होने के बाद, बीकानेर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, IAS सोहनलाल ने मामले को गंभीर मानते हुए मीना जैन को निलंबित कर दिया। निलंबन की अवधि के दौरान, मीना जैन को बीकानेर जिला परिषद मुख्यालय में रहने और वेतन के स्थान पर निर्वाह भत्ता मिलने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, जैन के खिलाफ विस्तृत जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। जिला परिषद के अधिकारियों ने विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि मीना जैन के सेवा रिकॉर्ड में इस निलंबन को अंकित किया जाए, ताकि भविष्य में जियो टैगिंग के बदले रिश्वत के मामलों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके।

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प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य गरीबों को सस्ते आवास मुहैया कराना है। इसके तहत, सरकार ने जियो टैगिंग की व्यवस्था की है ताकि योजना के तहत दिए गए घरों का वास्तविक स्थिति में निर्माण हो रहा है या नहीं, यह सुनिश्चित किया जा सके। जियो टैगिंग के माध्यम से, मोबाइल फोन और इंटरनेट की मदद से घरों का रिकार्ड ऑनलाइन रखा जाता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी एक स्थान पर दो बार भुगतान नहीं किया जा सकता और न ही किसी अन्य व्यक्ति के घर को अपना बताकर राशि उठाई जा सकती है।

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प्रधानमंत्री आवास योजना में जियो टैगिंग की प्रक्रिया को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य योजना में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार को रोकना है। यह तकनीकी उपाय यह सुनिश्चित करता है कि जिस स्थान पर घरों का निर्माण हो रहा है, वहां से ही भुगतान किया जाए और किसी अन्य स्थान पर भुगतान नहीं किया जा सके। यह प्रक्रिया ऑनलाइन रिकार्डिंग की मदद से मानी जाती है और इसे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

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1. 1. जियो टैगिंग क्या है और इसका प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या महत्व है?
   जियो टैगिंग एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसमें मोबाइल फोन के माध्यम से घरों की ऑनलाइन रिकार्डिंग की जाती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि निर्माण प्रक्रिया सही जगह पर हो रही है और कोई धोखाधड़ी न हो।
2. 2. राजस्थान में घूस मांगने वाली महिला कर्मचारी मीना जैन पर क्या कार्रवाई की गई है?
   राजस्थान के बीकानेर में जियो टैगिंग के बदले घूस मांगने वाली ग्राम पंचायत कल्याणसर अगुणा में कार्यरत एलडीसी मीना जैन को वीडियो वायरल होने के बाद निलंबित कर दिया गया है।
3. 3. प्रधानमंत्री आवास योजना में जियो टैगिंग का क्या उद्देश्य है?
   जियो टैगिंग का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार को रोकना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भुगतान सही स्थान पर ही किया जा रहा है।