कैबिनेट का फैसला : प्रवासी राजस्थानियों के लिए नया विभाग, युवाओं के लिए आएगी नई पॉलिसी

Rakesh Sharma | Nov 19, 2025, 19:52 IST

Photograph: (the sootr)

राजस्थान सरकार की कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई। बैठक में दो अहम निर्णय लिए गए, जो आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था, रोजगार और वैश्विक पहचान को मजबूत करेंगे।

Jaipur. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान सरकार की बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और मंत्री जोगाराम ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में दो अहम निर्णय लिए गए, जो आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था, रोजगार और वैश्विक पहचान को मजबूत करेंगे।

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ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी

राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि कैबिनेट ने राजस्थान ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी 2025 को मंजूरी को मंजूरी दी। दुनिया तेजी से ग्लोबलाइजेशन और तकनीक की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, कम जमीन कीमत, तकनीकी रूप से सक्षम और मेहनती युवा राज्य को एक बड़ी छलांग दिला सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस पॉलिसी को मंजूरी दी गई है।

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लाखों युवाओं को रोजगार मिलेंगे

राजस्थान में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स (GCCs) स्थापित होंगे। लगभग 1.5 लाख नए रोजगार पैदा होंगे। भारत के 100 अरब डॉलर के GCC मार्केट में राजस्थान अपनी मजबूत हिस्सेदारी बनाएगा। यह निर्णय नौजवानों को वैश्विक अवसरों तक पहुंचाने, राज्य में बेहतर आर्थिक माहौल बनाने और निवेश आकर्षित करने की दिशा में मील का पत्थर होगा।

प्रवासी राजस्थानियों के लिए नया विभाग दूसरा बड़ा फैसला प्रवासी राजस्थानियों के लिए लिया गया। चाहे कोई देश में रहे या विदेश में हर प्रवासी राजस्थानी को अब एक सिंगल प्लेटफॉर्म मिलेगा, जहां उनकी समस्याएं दर्ज होंगी। उद्योग, निवेश, सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों में सहायता मिलेगी। राजस्थान से उनका आधिकारिक, नियमित और मजबूत कनेक्शन स्थापित होगा।

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युवाओं को वैश्विक मंच मिलेगा

इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स के गठन को मंजूरी दी है। इस विभाग के जरिए राजस्थान के कलाकारों, उद्यमियों और नए अवसर खोज रहे युवाओं को वैश्विक मंच मिलेगा। अभी तक प्रवासी राजस्थानियों को यह समझ नहीं आता था कि किससे संपर्क करें। अब यह दिक्कत खत्म होगी। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन भी इसमें सहयोग करेगा।

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ये भी फैसले हुए

डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि राज्य विद्युत उत्पादन निगम और एक अन्य कंपनी के बीच ज्वाइंट वेंचर को मंजूरी दी गई, जिसके तहत कोयला आधारित मेगावाट विद्युत परियोजना और 6000 करोड़ की लागत से 1500 मेगावाट सौर परियोजना स्थापित होगी।

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बदलेगा कॉलेज का नाम

मंत्री जोगाराम ने बताया कि कैबिनेट बैठक में सिरोही में एक कॉलेज का नाम बदलने का प्रस्ताव भी पारित हुआ। वहीं बाड़मेर में 356 केवी सब स्टेशन की स्थापना के लिए स्वीकृति दी गई। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों व उद्योगों को बिजली आपूर्ति बेहतर होगी।