जनगणना में तैनात 1.60 लाख कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगाने की तैयारी, सरकार को लिखा पत्र

राजस्थान में एक मई से शुरू होगी जनगणना की प्रक्रिया।
जनगणना में तैनात 1.60 लाख कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगेगी रोक।
जनगणना निदेशक ने ट्रासंफर पाबंदी के लिए सरकार को लिखा पत्र।
आम जनता 1 मई से पोर्टल पर स्वयं भर सकेगी अपनी जानकारी।
16 मई से शुरू होगा मकानों की लिस्टिंग और भौतिक सत्यापन।

राजस्थान में जनगणना का महाअभियान 1 मई से शुरू होने जा रहा है। इसे सुचारू रूप से कराने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। इस प्रक्रिया में शामिल लगभग 1.60 लाख शिक्षकों, पटवारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों पर एक वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। जनगणना निदेशक बिष्णु चरण मल्लिक ने इस संबंध में राजस्थान सरकार को पत्र लिखा है, जिससे फील्ड वर्क और डेटा संकलन में कोई बाधा न आए।

सूत्रों ने बताया कि जनगणना कार्य में जुटे चार्ज अफसर, प्रगणक, सुपरवाइजर और फील्ड ट्रेनर्स का अब अगले एक साल तक तबादले नहीं हो सकेंगे। इस दायरे में शिक्षक, लेक्चरर, ग्राम सेवक, पटवारी और तहसीलदार से लेकर नगर निगम आयुक्त जैसे अधिकारी शामिल हैं। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है कि जनगणना के दौरान फील्ड स्टाफ में निरंतरता बनी रहे।

जनगणना के पहले चरण में 1 से 15 मई तक आम नागरिक स्वयं जनगणना पोर्टल पर जाकर मकान लिस्टिंग से जुड़े 33 सवालों के जवाब भर सकेंगे।

स्मार्टफोन या डेस्कटॉप के जरिए होने वाली इस डिजिटल प्रक्रिया के बाद प्रगणक घर आकर डेटा का भौतिक सत्यापन करेंगे।

सेल्फ सेंसस के लिए पोर्टल पर मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद प्राप्त ओटीपी का उपयोग केवल व्यक्ति स्वयं करेगा। जनगणना निदेशक ने स्पष्ट किया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी फोन पर ओटीपी नहीं पूछेगा, इसलिए नागरिक किसी भी तरह की धोखाधड़ी से सतर्क रहें।

मकानों की गणना का मुख्य काम 16 मई से 14 जून के बीच होगा, जिसमें प्रगणक हर घर, कार्यालय और प्रतिष्ठान का दौरा करेंगे। यदि कोई मकान बंद पाया जाता है, तो प्रगणक 30 दिनों के भीतर पुनः वहां जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी रिहायशी या व्यावसायिक इकाई गणना से न छूटे।

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