आरएएस बलवंत सिंह सस्पेंड, जानिए सरकार ने क्यों उठाया यह कदम

Mukesh Sharma | Published:
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RAS अधिकारी बलवंत सिंह लिग्री सस्पेंड, JDA जमीन घोटाले में फंसे
RAS अधिकारी बलवंत सिंह लिग्री सस्पेंड, JDA जमीन घोटाले में फंसे

राजस्थान प्रशासनिक सेवा(आरएएस) के अधिकारी बलवंत सिंह लिग्री को निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ जेडीए में उपायुक्त रहते अनियमितताओं की शिकायतें मिली थीं।

समझें क्या है पूरा मामला

  • जेडीए जमीन घोटाले में फंसे आरएएस अधिकारी बलवंत सिंह लिग्री हुए सस्पेंड।
  • जेडीए उपायुक्त रहते हुए भूमि आवंटन और नियमन में अनियमितता के आरोप।
  • 2011 बैच के वरिष्ठ RAS अधिकारी वर्तमान में बेवरेजेज कॉर्पोरेशन में थे तैनात।
  • चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के विशिष्ट सहायक (SA) के रूप में भी दे चुके हैं सेवाएं।
  • निलंबन काल में जयपुर में शासन सचिवालय रहेगा मुख्यालय, विभागीय जांच जारी।
राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) के अधिकारी बलवंत सिंह लिग्री को निलंबित कर दिया है। यह कदम उनके खिलाफ चल रही विभागीय जांच के कारण उठाया गया है।

2011 बैच के आरएएस लिग्री अभी राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन में निदेशक के रूप में कार्यरत है। इससे पहले वह जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) में उपायुक्त थे। तब उनके खिलाफ अनियमितताओं की शिकायतें मिली थी।

लिग्री के खिलाफ चल रही जांच

सूत्रों के अनुसार सरकार इन्हीं शिकायतों के आधार पर उनके खिलाफ जांच कर रही है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय शासन सचिवालय जयपुर रहेगा।

लिग्री चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के विशिष्ट सहायक भी रह चुके हैं। सरकार की इस अचानक हुई कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।

क्या है लिग्री के खिलाफ मामला

निलंबन आदेश में हालांकि किसी विशेष कारण का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि यह कार्रवाई JDA से जुड़े एक पुराने और गंभीर मामले में की गई है।

जेडीए में उपायुक्त के पद पर तैनाती के दौरान उनके कार्यकाल में एक विवादित भूमि प्रकरण सामने आया था। इसी भूमि मामले में लंबे समय से उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही थी।

माना जा रहा है कि इस जांच में सामने आए शुरुआती तथ्यों के आधार पर ही सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है, जिससे जांच प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ सके।

जेडीए मामले की जांच जारी

फिलहाल, जेडीए भूमि आवंटन और नियमन से जुड़े इस पूरे प्रकरण में उच्च स्तरीय विभागीय जांच जारी है।

सरकार का स्पष्ट रुख है कि जब तक इस मामले की विस्तृत और अंतिम रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक उनका निलंबन जारी रहेगा।

निलंबन के दौरान लिग्री का मुख्यालय सचिवालय में कार्मिक विभाग के सचिव के यहां रहेगा।

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